जळगाव जिल्ह्यातील सहकारी उपसांच्या पुनरूज्जीवनाची घोषणा निधीअभावी ठरणार निष्फळ

उपसा योजना ताब्यात घेण्याचा खर्च तिप्पटीवर: जिल्ह्यातील २१ उपसांसाठी लागणार १५० कोटी

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील उपसांची स्थिती बिकटशेतकºयांच्या जमिनीवरील बोजा दूरजिल्ह्यातील उपसांचे केवळ सर्वेक्षण

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव :  जळगाव,धुळे,व  नंदुरबार  जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या ६४ सहकारी उपसा सिंचन योजना तापी महामंडळाकडे २००५ मध्येच वर्ग करण्याचा निर्णय झालेला असताना तेव्हा त्यादृष्टीने प्रयत्न न झाल्याने आता या सहकार उपसा योजना पुनरूज्जीवीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठीचा खर्च आता तिप्पट झाला आहे. या उपसा ताब्यात घेण्याचा खर्चच ३५१ कोटींवर गेला आहे.

जिल्ह्यातील २१ सहकारी उपसा योजनांसाठीच १५० कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे. त्यानंतर तापी महामंडळाकडून या उपसांची दुरूस्ती केली जाईल. त्यासाठी शासनाने विशेष निधी न दिल्यास पुनरूज्जीवनाची केलेली घोषणा निधीअभावी केवळ घोषणाच ठरण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील २१ सहकारी उपसा योजना पुनरूज्जीवनासाठी  तापी पाटबंधारे महामंडळाकडे वर्ग करण्याच्या उद्देशाने सर्वेक्षणही करण्यात आले. त्यानुसार या योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी तब्बल ६६ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च येईल, असा अहवाल तापी पाटबंधारे महामंडळाने २००९ मध्ये राज्य शासनाला दिला होता. मात्र तापी महामंडळ या योजनांच्या पुनरूज्जीवनाच्या कामास अनुत्सुक असून या योजना न स्वीकारता केवळ या योजनांच्या सिंंचन क्षेत्राचा महामंडळाच्या योजनांमध्ये समावेश करण्यात येईल, अशी भूमिका तेव्हा तापी पाटबंधारे महामंडळाने घेतली होती.
सिंंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून घेण्यासाठी शेतकºयांच्या सहभागाने सहकारी संस्थांमार्फत उपसा सिंंचन योजना उभारण्याचा प्रयत्न १९८९ मध्ये करण्यात आला. जळगाव, धुळे व नंदुरबार मिळून सुमारे एकूण ६४ सहकारी उपसा सिंचन योजनांचे काम करण्यात आले. त्यात जळगाव जिल्ह्यात २१ उपसा सिंंचन योजना उभारण्यात आल्या. मात्र बहुतांश उपसा योजना केवळ एक-दोन वर्ष सुरू राहून बंद पडल्या आहेत. या उपसा सिंंचन योजनांमुळे शेतकºयांच्या सातबाºयावर कर्जाचा बोजा तर पडलाच परंतू या उपसा योजना बंद पडल्याने त्यासाठी खर्च झालेला कोट्यवधीचा निधीही पाण्यात गेला. त्यामुळे या उपसा योजना पुन्हा कार्यान्वित करून देखभाल-दुरूस्तीसाठी तापी पाटबंधारे महामंडळाकडे वर्ग करण्याच्या उद्देशाने शासनाने सिंंचन विभागाकडून या योजनांच्या स्थितीबाबत सर्व्हे करून अहवाल मागविला होता.
त्यानुसार लघु सिंंचन विभागाने या उपसा योजनांच्या सद्यस्थितीबाबत २००९ मध्येच सर्व्हे केला. तसेच याबाबतचा अहवाल तापी पाटबंधारे महामंडळास व महामंडळाने शासनास सादर केला.
जिल्ह्यातील उपसांची स्थिती बिकट
या अहवालात म्हटले आहे की, सर्व उपसा सिंंचन योजनांची अवस्था वाईट आहे. स्ट्रक्चरचे म्हणजेच इनटेक चेंबर, जॅकवेल, डीस्ट्रीब्युशन चेंबर्स, पंप होल्स यांचे बांधकाम, दगडकाम काही ठिकाणी नविन व काही ठिकाणी दुरूस्त करावे लागणार आहे. १९८९ साली सर्व उपसासिंंचन  योजनांचे बांधकामपूर्ण झाल्यानंतर एक ते दोन वर्ष चालल्या व नंतर बंद झाल्या. फक्त दोन उपसा सिंंचन योजना अद्यापही व्यवस्थित सुरू आहेत. या योजना थकीत कर्ज, वीज बील न भरणे, पाण्याचे समान वाटप न होेणे या कारणांमुळे बंद पडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनांचे डिलीव्हरी व्हॉल्व गहाळ झाले असून सिमेंट पाईप तुटलेले आहेत.  
२००९ मध्ये पुन्हा निर्णय
दि.२२ जुलै २००९ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६४ सहकारी उपसा सिंचन योजना दुरूस्त करून पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने पुन्हा चर्चा झाली. त्यात या उपसा बंद पडलेल्या असल्याने सिंचनासाठी पाण्याचा वापर होत नाही. त्यामुळे या सर्व सहकारी उपसा सिंचन योजना पुनर्स्थापनेच्या स्थितीत नाहीत. या सहकारी उपसा सिंचन योजनांसाठी बँकांनी दिलेल्या कर्जाची शासनातर्फे परतफेड झाल्यावर सातबाºयावरील बँकांचा बोजा उतरेल. याबाबत सहकार विभागामार्फत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यानंतर या प्रदेशातील बांधकामाधीन असलेल्या शासकीय उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रात या योजनांचे लाभक्षेत्र समाविष्ट करून या शासकीय उपसा सिंचन योजनांची सुधारीत अंदाजपत्रके तयार करण्यात येतील.  त्यासाठी तापी बॅरेजेसच्या पाण्याचे फेरनियोजन करून ते पाणी शासकीय उपसा सिंचन योजनेस देण्याची कार्यवाही जलसंपदा विभागामार्फत केली जाईल.
शेतकºयांच्या जमिनीवरील बोजा दूर
या ६४ उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील लाभधारकांच्या शेतजमीनीवर आतापर्यंतचा सारा बोजा टाकण्यात आला होता. त्यानंतर दि.२७ आॅगस्ट २००९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या थकीत कर्जाचा भार शासनाने उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शासनाने कर्ज रक्कमेबाबत वित्तीय संस्थांशी एकरक्कमी तडजोड केली. तसेच वीजबील माफी, पाणीपट्टी माफी या सवलती देऊन नाशिक  विभाग विकास कार्यक्रम २००९ नुसार सहकार विभागामार्फत परतफेडीची कार्यवाही करून शेतकºयांच्या जमिनीवरील बोजा दूर करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जिल्ह्यातील उपसांचे केवळ सर्वेक्षण
शासनाने सारंगखेडा, प्रकाशा बॅरेजसमध्ये शाश्वत पाणीसाठा उपलब्ध झाल्याने यात उद्भव असलेल्या ३४ पैकी २५० हेक्टर पेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र असलेल्या २२ सहकारी उपसा सिंचन योजनांची दुरूस्ती करून पुनरूज्जीवन करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी महामंडळाने प्रस्ताव १५ मे २०१४ रोजी शासनास दिला. त्यास शासनाने ६ जून २०१६ रोजी विशेष बाब म्हणून दुरूस्तीच्या ४१.७८ कोटीच्या अंदाजपत्रकास ६ अटींच्या अधीन राहून मंजुरी दिली. त्यातील १४ उपसांच्या दुरुस्तीच्या निविदांचे कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत, मात्र ६४ पैकी उर्वरीत ४२ उपसा सिंचन योजनांबाबतची पुनर्स्थापित करण्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण अन्वेषण व दुरूस्तीस येणाºया खर्चाचे अंदाजपत्रक करणे याबाबतची कार्यवाहीच सध्या क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे. त्यात जिल्ह्यातील २१ सहकारी उपसांचाही समावेश आहे.  त्यामुळे या उपसा प्रत्यक्षात कधी कार्यान्वित होणार? हे सांगणे कठीण आहे.