काँग्रेस-राष्ट्रवादीपुढे संघटन सामर्थ्यांचे आव्हान

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सत्तेतून दूर होऊन चार वर्षे झाली तरी दोन्ही कॉंग्रेस अद्याप प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्यात अपयशी ठरत आहे. ‘वरुन’ येणारी आंदोलने ‘पार पाडण्या’ची मनोवृत्ती असल्याने ही आंदोलने उपचार ठरत आहे.

मिलींद कुलकर्णी
दोन्ही कॉग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची अडचण अशी आहे की, स्वत:च्या संस्था सांभाळणे त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकार, मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाविरोधात प्रखरपणे उतरणे टाळले जात आहे. हात राखून आंदोलने आणि वक्तव्ये केली जात आहेत. सहकार क्षेत्रात भाजपा-सेनेशी सत्ता वाटून घेणारे दोन्ही कॉंग्रेसचे नेते जेव्हा राज्यस्तरीय यात्रांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करतात तेव्हा त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेविषयी सर्वसामान्य जनता अनभिज्ञ असते असे समजायचे कारण नाही. मतदार जागृत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका सोबत होतील, अशी शक्यता लक्षात घेऊन सगळे राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. कॉंग्रेस-राष्टÑवादी काँग्रेस पक्ष, भारिप-बहुजन महासंघ व एमआयएम अशा आघाड्या तयार होण्याच्यादृष्टीने चर्चेच्या फेºया सुरु झाल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, अपुºया पर्जन्यमानामुळे दुष्काळाचे सावट, पीककर्जावरुन शेतकरी वर्गात असलेली नाराजी असे प्रबळ मुद्दे विरोधी पक्षांच्या हाती अनायसे लागले आहेत. त्याचा उपयोग ते सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी करतात काय, हे आगामी काळात दिसून येईल.
कॉंग्रेसच्या जनसंघर्ष यात्रेचा दुसरा टप्पा जळगावातून सुरु होणार आहे. आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही यात्रा येईल. राष्ट्रवादीकाँग्रेसचे नेते ‘५६ इंची नेत्याला ५६ प्रश्न’ विचारुन सरकारला घेरत आहे. दोन्ही निवडणुका एकत्रित होतील किंवा नाही, याविषयी कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. परंतु भाजपासह सगळ्याच पक्षांची तयारी सुरु झालेली आहे.
शरद पवार यांनी ही निवडणूक खूप गंभीरपणे घेतलेली आहे. दिल्लीत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाच्या आंदोलनात पवार अग्रभागी होते. खान्देशात या महिन्यात दुसºयांदा ते येऊन गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक स्थितीचा आढावा, संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी त्यांनी केली आहे. दोन्ही कॉंग्रेसला एकत्रितपणे निवडणुका लढवायच्या असल्या तरी सक्षम उमेदवारांचा शोध घेणे मोठे आव्हानाचे काम आहे. लोकसभेच्या चार जागांपैकी २०१४ मध्ये जळगाव, रावेर राष्टÑवादी तर धुळे, नंदुरबार कॉंग्रेस पक्षाने लढविल्या होत्या. चारही जागांवर पराभव झाला होता. मनीष जैन, डॉ.सतीश पाटील, अमरीशभाई पटेल, माणिकराव गावीत या चौघा उमेदवारांपैकी किती उमेदवार पुन्हा निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहेत, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जागावाटपात काही बदल होणार काय, हा आघाडी झाल्यानंतर चर्चेतून सुटणारा प्रश्न आहे. याचा अर्थ तोपर्यंत टांगती तलवार कायम आहे.
नंदुरबार, साक्री, शिरपूरवगळता कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दोन्ही कॉंग्रेसला प्रभावी यश मिळालेले नाही. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन व रोहयो मंत्री जयकुमार रावल हे तीन मंत्री आपल्या खात्याचा पुरेपूर उपयोग स्वत:चा मतदारसंघ आणि खान्देशसाठी करुन घेत आहेत. मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वे मार्ग, पर्यटनक्षेत्रांचा विकास, जळगावातील मेडिकल हब, जामनेर व भुसावळचे टेक्सटाईल व प्लास्टिक पार्क ही उदाहरणे पाहता भाजपा विकासाचा मुद्दा घेऊन निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे, हे निश्चित. भाजपाने मंत्री, लोकप्रतिनिधी, संघटनेतील पदाधिकाºयांना सुनियोजित विकास निधीचे वितरण केले आहे. त्या बळावर गावपातळीवर विकास कामे केली जात असल्याने कार्यकर्ते पक्षीय कामात सक्रीय आहेत. हे दोन्ही कॉंग्रेसला जमले नाही. जळगाव, नंदुरबारपाठोपाठ धुळ्यात महाआरोग्य शिबीर महाजन यांनी घेतले. तिन्ही शिबिरांना मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली आणि महाजनांचे गुणगान केले. महाजन यांचे नेतृत्व खान्देशात प्रस्थापित झाल्याचे हे चिन्ह आहे.
शिवसेनेची अवस्था बिकट आहे. केंद्र व राज्यात सत्तेत वाटेकरी आहेत. पक्षाचे लोकप्रतिनिधीदेखील भाजपाच्या मंत्री व नेत्यांशी जुळवून घेण्याच्या मानसिकतेत आहेत. मात्र पक्षप्रमुखांचा आदेश आणि पक्षाची भूमिका म्हणून भाजपाला विरोध करण्यासाठी निवडणुका लढल्या जातील, असे चित्र आहे. पक्षाचे तीन आमदार असून त्यांना पक्षांतर्गत तसेच भाजपासह दोन्ही कॉंग्रेसचे मोठे आव्हान मतदारसंघात आहे.
भाजपामध्ये विसंवादाचे जे चित्र आहे, ती धोक्याची घंटा आहे. त्याचा परिणाम लगेच होणार नसला तरी हळूहळू हा विषय चिघळू शकतो. ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांची नाराजी कायम आहे. वाढदिवसाला घोषित केलेली एल्गार यात्रा दिल्लीतील राष्टÑीय परिषदेनंतर स्थगित झालेली दिसते. मात्र स्वत:च्या सरकार व पक्षावर टीकास्त्र सोडणे थांबलेले नाही. धुळ्यात अनिल गोटे, तळोद्यात उदेसिंग पाडवी हे लोकप्रतिनिधी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. पक्ष व स्थानिक नेतृत्वाला त्यांच्या भूमिकेचा विचार करावा लागणार आहे.
मनसे, एमआयएम, समाजवादी पक्ष, बसपा, आप या छोट्या पक्षांची तयारी सुरु असली तरी त्याचा फारसा प्रभाव खान्देशात नाही.
उमेदवारी नको!
राजकीय पक्षांमध्ये संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरु आहे. लोकसभेची उमेदवारी घ्यायला बहुसंख्य नेते नाखुश आहेत. आमदारांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ टाकण्याचा प्रकार गेल्यावेळी झाला होता. यंदा कटाक्षाने सुरुवातीपासून नकारघंटा वाजविली जात आहे. कुणी वयाचे कारण सांगत आहे तर कुणी विधानसभा बरी, असे उघडपणे बोलत आहे. अर्थात काहींचे नेहमीप्रमाणे गुडघ्याला बाशिंग आहेच.