भुसावळ तालुक्यातील तळवेल-हातनूर गटाच्या जि.प.सदस्या सरला कोळी यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध

भुसावळ तालुक्यातील तळवेल-हतनूर जिल्हा परिषद गटातील शिवसेनेच्या सदस्या सरला कोळी यांचा जातीचा दाखला अवैध असल्याचा निकाल नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीने दिला आहे.

ठळक मुद्देनंदुरबार जात पडताळणी समितीचा निकालसदस्यत्व रद्द होणार का? जिल्हाधिकाºयांच्या निकालाकडे लक्षफायदे घेतले असल्यास कारवाई करण्याचे तहसीलदारांना आदेश

भुसावळ, जि.जळगाव : तालुक्यातील तळवेल-हतनूर जिल्हा परिषद गटातील शिवसेनेच्या सदस्या सरला कोळी यांचा जातीचा दाखला अवैध असल्याचा निकाल नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीने दिला आहे. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार का? जिल्हाधिकाºयांच्या निकालाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे .
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिका निवडणुकीनंतर जात पडताळणी विभागाचा हा पहिलाच निकाल असल्यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये सरला कोळी यांनी तळवेल-हातनूर या अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या गटातून शिवसेनेकडून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांनी विजय प्राप्त केला होता. ही निवडणूक त्यांनी सरला हरचंद तावडे हा वडिलांकडील नावाचा जातीचा दाखला जोडून लढवली होती. मात्र त्यांच्या जातीच्या दाखल्यासंदर्भात सुसरी येथील रामचंद्र प्रकाश मोरे यांनी नंदुरबार येथील जात पडताळणी विभागाकडे तक्रार केली होती.
त्यासंदर्भात जात पडताळणी समितीचे सदस्य गणेश इवाने, सदस्य सचिव तथा उपसंचालक शुभांगी सपकाळ व उपाध्यक्ष बबिता गिरी या त्रिसदस्य समितीने सर्व कागदपत्रे व वस्तुस्थिती इत्यादी तपासून महाराष्ट्र अ‍ॅक्ट क्र.१३ चा २००१ च्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानुसार सरला कोळी यांचे जातीचे प्रमाणपत्र टोकरे कोळी प्रवर्गात मोडत नाही, असा निकाल १५ नोव्हेंबर रोजी (आदेश क्रमांक ६/४९९/ निवडणूक / ०१२ /१०९/८०१/१०१५९/२०१८ प्रमाणे) दिला आहे. निकालाच्या प्रति निवडणूक शाखेचे उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व भुसावळ येथील तहसीलदार यांना पाठवण्यात आले असल्याचे आदेशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
फायदे घेतले असल्यास कारवाई करण्याचे तहसीलदारांना आदेश
दरम्यान, संबंधितांनी जातीच्या दाखल्यावर राखीव प्रवर्गातील फायदे घेतले असल्यास त्यांच्याविरुद्ध कलम ११ (१) च्या १० नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
जि.प.व तहसीलदार कार्यालयात अद्याप आदेश नाही
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अकलाडे व तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांच्याकडे अद्याप आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे सांगण्यात आले.