९३ पाणीपुरवठा योजनांचा खंडित वीजपुरवठा होणार सुरू

चाळीसगाव येथे जनता दरबारात वीज बिलांबाबत तक्रारी

ठळक मुद्दे वैयक्तिक वीजबिलांचा गोंधळ, अव्वाच्या सव्वा बिलांची आकारणी याबाबतही नागरिकांनी जनता दरबारात समस्या माडल्या. यावर नरेंद्र सोनवणे यांनी अशा साडेतीन हजार तक्रारी आल्याचे मान्य कैले. याचा निपटारा येत्या ३० दिवसात पूर्ण करण्याच्या सूचनाही आमदार पाटील यांनी दि ‘लोकमत’ने तालुक्यातील वीलबिले वसुली व वीजपुरवठा करण्याच्या मोहिमेचे विस्तृत वृत्त १३ फेब्रुवारीच्या अंकात मांडले होते. या समस्येचा उहापोह केला होता. जनता दरबारात काही सरपंचांनी ‘लोकमत’ने प्रश्न मांडल्याबद्दल धन्यवाद दिले. वीजपुरवठा खंडित केल्याने गाव कारभाºयांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी

आॅनलाईन लोकमत
चाळीसगाव, जि.जळगाव, दि. १६ : तालुक्यातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना आणि सार्वजनिक विज देयके थकविल्याने महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित करण्याचे धोरण अबलंबिल्याने याचे तीव्र पडसाद उमटले. शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता आमदारांनी बोलविलेल्या जनता दरबारात सरपंचांनी वीजबिलांबाबत तक्रारी करतानाच महावितरणच्या वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या मोहिमेवरही आगपाखड केली. यावर आमदार पाटील यांनी तोडगा काढल्याने शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरू करण्याचे महावितरणने मान्य केले आहे. या वेळी पंचायत समितीचे उपसभापती संजय पाटील, नगरसेवक घृष्णेश्वर पाटील, दिनेश बोरसे, आनंद खरात, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र सोनवणे, शंकर भालसिंग आदी उपस्थित होते.
महावितरणने १०० टक्के वीजबिले वसुली मोहिमेतर्गत सूचना देऊनही वीज बील न भरणाºया ग्रामीण भागातील १९२ पैकी ९३ पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. ३४ ग्रामपंचायतींकडे सार्वजनिक वीजबिलांची नऊ कोटी ४० लाख ५२ हजार रुपये थकविल्याने त्याचाही वीजपुरवठा खंडित करून झटका दिला होता. पाणी योजनांकडे सहा कोटी ४० लाख ४० हजार असे एकूण १६ कोटी रुपये वसुलीसाठी महावितरणने १ फेब्रुवारीपासून वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक कारवाई सुरू केली आहे. याआधी ग्रामपंचायतींना थकबाकी भरण्याबाबत सूचनाही दिल्या होत्या. महावितरणाला थकीत रकमेतील ५० टक्के रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे.
१० दिवसात पैसे भरणार
वीजपुरवठा खंडित झाल्याने गावे अंधारात असून पिण्याच्या पाण्याचे हाल होत आहेत. गिरणेला मध्यंतरी आवर्तन सुटल्याने पाणी असूनही विजेअभावी पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही. यामुळे ग्रामीण भागात मोठा असंतोष पसरला आहे. याची दखल घेत शुक्रवारी आमदार उन्मेष पाटील यांनी सरपंचांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
जानेवारीच्या वीज बिलाच्या रकमेपोटी ग्रामपंचायतींनी १६ रोजी त्यांच्याकडे जेवढी रक्कम उपलब्ध होईल त्याचा भरणा महावितरणकडे करावयाचा आहे.
शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत सर्व पाणी योजना व गावांचा सार्वजनिक वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात येणार अशा सूचना आमदार पाटील यांनी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र सोनवणे यांना दिल्या.
वीज बिलाची उरलेली रक्कम ग्रामपंचायतींनी १० दिवसात अदा करावयाची आहे, असा तोडगा काढण्यात आला असून, वीजपुरवठा तातडीने सुरू करण्याबाबत आमदार पाटील यांनी सक्त सूचना दिल्या.
थकबाकीचे टप्पे पाडणार
सद्य:स्थितीत ग्रामपंचायतींची आर्थिकस्थिती खालावलेली आहे. खरीप व रब्बी हंगामात शेतकºयांना फारसे काही मिळाले नाही. याचा फटका ग्रामपंचायतींच्या वसुलीला बसला आहे. ग्रा.पं. चे कर संकलन (घरपट्टी, पाणीपट्टी) पूर्णपणे ठप्प आहे. वीजबिलाची थकीत रक्कम टप्पे पाडून अदा करावे, असा मार्ग काढण्यात आला. थकबाकीनुसार पाच, १० आणि १५ हप्त्यांचे टप्पे पाडण्यात आले. ही सूचना सरपंचांनी मान्य केली. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज बिलांची थकीत रक्कम अदा करता येईल का? याबाबत ग्रामविकास विभागाकडून मार्गदर्शनही घेण्यात येणार आहे. वीज बील १० दिवसात भरण्याबाबत हमीपत्रेही भरून घेण्यात येणार आहे.