जिल्हा परिषदेत ‘झीरो पेंडन्सी’ चे वारे

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासह प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी झीरो पेंडन्सी मोहीम होती घेण्यात आली आहे

जालना : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासह प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी झीरो पेंडन्सी मोहीम होती घेण्यात आली आहे. तसेच १९८१ पासूनच्या जुन्या अभिलेखांची उपयोगिता तपासून त्याचे वर्गीकरण करण्यासह नष्ट करण्याचे काम स्वच्छ कार्यालय मोहिमेंतर्गत जोरात सुरू आहे.
शासकीय कार्यालयांचे व्यवस्थापन बरोबर नसते, तसेच कार्यालयांमधील संचिका, अभिलेख अस्ताव्यस्तपणे साठवलेली असतात. विविध कार्यालयांमधील विभाग प्रमुख, कर्मचारी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्याचा निपटारा करण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. परिणामी बहुतांश कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा केल्याशिवाय कामे होत नाही. कार्यालयातील अस्ताव्यस्तपणामुळे एकूणच कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने पंचायतराज संस्थांचे वर्गीकरण करून झीरो पेंडन्सी अ‍ॅण्ड डेली डिस्पोजल (शून्य प्रलंबितता आणि दैनंदिन निर्गती) हे स्वतंत्र अभियान हाती घेतले आहे. पुण्यात यशस्वी झालेल्या या अभियानाचा पुणे पॅटर्न आता संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. जालना जिल्हा परिषदेतील कर्मचा-यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, पुण्यात राबविलेल्या मोहिमेची शॉर्ट फिल्म पाहण्यासाठी दिली आहे. अभिलेखांची स्थिती, स्वच्छता याची शॉर्ट फिल्मशी तुलना करून प्रत्येक कार्यालय स्वच्छ, नीटनेटके, सुसज्ज व अद्ययावत कसे दिसेल, यावर भर देण्यात येत आहे. कार्यालयातील अभिलेखांची पूर्वीच्या स्थितीचे फोटो व काम झाल्यानंतरचे फोटो व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर दररोज शेअर करण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद कार्यालयातील आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, कृषी, पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास, आस्थापना इ. सर्वच विभागांत शनिवारी सर्व अधिकारी कर्मचारी या कामात व्यस्त असल्याचे पाहावयास मिळाले. नोव्हेंबरअखेर जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील अभिलेख अद्ययावत करण्यात येणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक अधिकारी अशोक आडेकर यांनी सांगितले. शून्य प्रलंबितता व दैनंदिन निराकरण ही दोन्ही कामे एकत्रित करावयाच्या सूचना ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिलेल्या असल्यामुळे जिल्हा परिषदेत सर्वच कर्मचारी झपाटून कामाला लागले आहेत.
--------
सहा टप्प्यांत अभिलेखांचे वर्गीकरण
जालना जिल्हा परिषदेची स्थापना १९८१ मध्ये झालेली आहे. तेव्हापासून तर आजपर्यंतच्या सर्व अभिलेखांचे पाच टप्प्यांत वर्गीकरण करण्याचे काम सध्या सर्व विभागांत सुरू आहे. कार्यालयातील अभिलेख किती वर्षे जतन करून ठेवायचे त्यानुसार अ गटात कायमस्वरुपी, ब मध्ये ३० वर्षापर्यंतचे, क गटात १० वर्षापर्यंतचे क-१ मध्ये पाच वर्षापर्यंत आणि ड गटात एका वर्षापर्यंत जतन करून ठेवायचे अभिलेख लाल, हिरव्या, पिवळ्या आणि पांढºया रंगाच्या कपड्यात गठ्ठे बांधून ठेवण्यात येत आहेत. सहा पद्धतीने करण्यात आलेल्या या गठ्ठ््यांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे, प्रतीक्षाधीन प्रकरणे, नियतकालिके, स्थायी संचिका आदेश, अभिलेख कक्षात पाठवायची प्रकरणे, नष्ट करावयाची कागदपत्रे असेही वर्गीकरण केले जात असल्याचे आस्थापना विभागाचे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विलास राणे यांनी सांगितले.
---------------
दैनंदिन कामात शून्य प्रलंबिततेचे आदेश
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित व नव्याने येणा-या प्रकरणे व दैनंदिन कामात शून्य प्रलंबितता राखण्याच्या सूचना आहेत. त्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयातील प्रकरणे १५-३०, जिल्हा परिषदेतील ३० ते ६० आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी निगडित प्रकरणे १५ ते ९० दिवसात निकाली काढण्याचे आदेश ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत.