जालन्यात वाळूमाफियांशी सलगी करणारे दोन अधिकारी निलंबित

गोदाकाठावरील गावांतून गेल्या अनेक वर्षांपासून राजरोसपणे अवैध वाळूचा उपसा करण्याचे काम सुरू आहे.

ठळक मुद्देखनिकर्म अधिकारी, नायब तहसीलदारांचा समावेश पोलीसही आहेत संशयाच्या भोवऱ्यात

जालना : अवैध वाळू उपसा प्रकरणाच्या कारवाईत चालढकल करून जवळपास चार हजार ब्रास वाळूकडे दुर्लक्ष केल्याने विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी चौकशीनंतर जालना जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संदीप पाटील आणि अंबडचे नायब तहसीलदार संदीप ढाकणे यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईने अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

जालना जिल्ह्यातील गोदावरी नदीपात्रात पाथरवाला, गोंदी तसेच गोदाकाठावरील अन्य गावांतून गेल्या अनेक वर्षांपासून राजरोसपणे अवैध वाळूचा उपसा करण्याचे काम सुरू आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले. वाळू माफियांचे ट्रक, टिप्पर जाण्यासाठी प्रशस्त मार्ग करून दिला असून, वाळूच्या जवळपास चार हजार ब्रास साठ्याची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावल्याचा वहीम संदीप पाटील आणि संदीप ढाकणे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

या दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी परभणी येथील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्यावर त्याचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. चौकशीच्या वेळी उडवाउडवीची उत्तर देणे, रेकॉर्ड नीट न ठेवणे, असा ठपकाही या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. जालना जिल्ह्यात गेल्या नऊ महिन्यांत ३१ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, जवळपास ८५ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

पंधरा दिवसांपूर्वीच आयुक्तांनी परभणी, बीड या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांचे एक पथक थेट गोदावरी नदीपात्रात पाठवून अचानक पाहणी केली होती. विशेष म्हणजे या चौकशीचे ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरणही करण्यात आले होते. 

पोलीसही संशयाच्या भोवऱ्यात
महसूल आयुक्तांनी दोन बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. मात्र, गोंदी पोलीस ठाण्यासमोरूनच अवैध वाळूचा उपसा करून त्याची राजरोसपणे वाहतूक सुरू असते. मात्र, महिन्यातून एखादी कारवाई करून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, तसेच ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतून हा वाळूचा उपसा होतो, तेथेही संबंधित सदस्य आणि गावकऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. याचे कारण विचारले असता, वाळूमाफियांशी पंगा घेणे सोपे नसल्याने आम्ही हतबल झाल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच महसूल विभागासोबतच पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष घालून संबंधित भागातील पोलीस अधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांची चौकशी केल्यास मोठे मासे गळाला लागू शकतात. मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा अहवाल यापूर्वीही एका महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रशासनाला दिला आहे.