२७१० कोटी रुपयांचा आराखडा

जालना जिल्ह्याचा २०१९-२० चा जिल्हा वार्षिक आराखडा बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्रकाशित करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना जिल्ह्याचा २०१९-२० चा जिल्हा वार्षिक आराखडा बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्रकाशित करण्यात आला. यावेळी दोन हजार ७१० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या आराखड्यात करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी दिली.
दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात वार्षिक पतआराखड्याचे विमोचन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी बिनवडे, महाराष्ट्र बँकेचे उप महाव्यवस्थापक जी.जी. वाकडे, रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी सूरज फोंगसे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक निशांत इलमकर, नाबार्डचे पी.जी. भागवतकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, जिल्हा सहनिबंधक एन.व्ही. आघाव, मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक आशुतोष देशमुख, स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे व्यवस्थापक ढगे, सिंडीकेट बँकेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक गुंडेकर यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी बिनवडे यांनी सांगितले की, शासनाकडून दुष्काळी अनुदान, बोंडअळी अनुदान, छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आदींचे कोट्यवधी रुपये हे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी बँकांमध्ये पाठविले आहेत. दरम्यान ते सर्व पैसे तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करून दुष्काळात शेतक-यांना आर्थिक मदत करावी, असे सांगितले.
पीक कर्जासह विविध महामंडळाच्या माध्यमातून मदत करण्यात येत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. गतवर्षी या महामंडळाकडून २६५ लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
खरीप पीक विमा भरण्यासाठीची प्रक्रिया जिल्ह्यात सुरू असून, २४ जुलैपर्यंत शेतक-यांना पीक विमा भरता येणार आहे.
पीक विमा सहज पद्धतीने भरता यावा म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात आल्या असून, जालना जिल्ह्यासाठी बजाज अलायंन्स या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. पत आराखड्यामध्ये दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी ३५० कोटी तर लघु व मध्यम उद्योगासाठी ४९० कोटी यासह अन्य आवश्यक गरजांसाठी ३७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच्या वाटपाचे नियोजन करण्याचे सुचवले आहे.
जालना : पीककर्ज वाटपात अव्वल
गेल्या वर्षी जालना जिल्ह्याने मराठवाड्यात अव्वल स्थान कायम राखत १ हजार ९६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले होते. यंदाही अशीच चांगली कामगिरी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले. यंदाच्या वार्षिक पतआराखड्यात पीककर्ज वाटपासाठी लक्षणीय तरतूद म्हणजेच १ हजार ५०० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
पीक कर्जाचे नूतनीकरण करून घेतल्यास शेतक-यांना ७ टक्के व्याजाची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे याकडेही शेतक-यांनी लक्ष देण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. ई-सुविधा केंद्रांवर शेतक-यांनी कुठलेही शुल्क न देता अर्ज भरून द्यावेत.