वर्षभरानंतरही तीन रस्त्यांची कामे अपूर्णच !

वर्षभरानंतरही सहा पैकी तीन रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे चित्र आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शहराच्या इतिहासात कधी नव्हे तो रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी तब्बल २५ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून आणण्यात आला. पालिकेतील कामे गुणवत्तेची होत नसल्याची ओरड होत असल्याने या रस्त्यांची काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आली. असे असले तरी वर्षभरानंतरही सहा पैकी तीन रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे चित्र आहे. काँक्रिटीकरणात गुणवत्तेचे तीन तेरा वाजले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह लोकप्रतिनिधींनी संबंधित कंत्राटदाराकडून सदरील कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
जालना शहरात दर सहा महिन्यांनी एकाच रस्त्याचे डांबरीकरण केले जात असे. खड्डेयुक्त रस्त्यांमुळे जालना शहराचा ‘लौकिक’ सर्वदूर पोहोचला. हा लौकिक खºया अर्थाने सुधारण्यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांनी शहरातील सर्वच प्रमुख मार्गांचे काँक्रिटीकरण करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना साकडे घालून विशेष बाब म्हणून तब्बल २५ कोटी रुपयांचा निधी आणला. रस्त्यांची कामे सुरु होण्यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयास हा निधी प्राप्त झाला होता.
पालिकेकडून गुणवत्तेची कामे होत नसल्याचा नेहमीचा अनुभव असल्याने ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली. मात्र, या कामाच्या निमित्ताने या विभागाचाही अनुभव जालनेकरांना फारसा चांगला आलेला नाही.
विशेष म्हणजे काँक्रिटीकरणाचा शुभारंभ शहरात दोन वेळा झाला. मामा चौकात ‘पक्षीय पातळीवर’ भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते काँक्रिटीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यानंतर राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांच्या हस्ते पुन्हा या रस्ते कामाचे उद्घाटन झाले.
पण श्रेयवादाच्या या प्रयत्नात गुणवत्तेकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाºयांनीही या कामांची तपासणी केल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे या रस्त्यांच्या कामाबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी झाल्या. या कामांची सुरुवात होऊन वर्ष झाले आहे.
तरीही जवळपास तीन रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. ही कामे कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाºयांना विचारण्याची गरज आहे.