...तर एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही

शासकीय यंत्रणांची सर्व स्तरांवर चर्चा होऊन कृती आराखडा तयार केला गेला पाहिजे. तरच समाजातील एकही मुलगा-मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असा दावा इंडस प्रकल्प संचालक मनोज देशमुख यांनी शुक्रवारी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत केला.

राजेश भिसे/जालना : ऊसतोड कामगारांची मुले, शाळाबाह्य मुले आणि बालकामगार यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वय साधून काम करणे गरजेचे आहे. नेमके तेच होताना दिसून येत नाही. शासकीय यंत्रणांची सर्व स्तरांवर चर्चा होऊन कृती आराखडा तयार केला गेला पाहिजे. तरच समाजातील एकही मुलगा-मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असा दावा इंडस प्रकल्प संचालक मनोज देशमुख यांनी शुक्रवारी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
राज्याचे शिक्षण सचिव नंद कुमार हे जालना जिल्ह्याच्या दौºयावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील बालकामगार व शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारे इंडस प्रकल्प संचालक मनोज देशमुख यांनी बालकामगार, शिक्षणाचा हक्क, प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, सर्वशिक्षा अभियान, समाजकल्याण, वसतिगृह शाळा यांसह विविध शासकीय यंत्रणांची भूमिका आणि मानसिकता इ. पैलूंवर प्रकाश टाकला. खरे तर शिक्षणाचा अधिकार कायद्यान्वये प्रत्येक मुलाला शिक्षण देण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. जिल्हा परिषद असो वा नगरपालिका शाळा; या शाळांमध्ये शंभर टक्के पटनोंदणी केली जात असली तरी शंभर टक्के विद्यार्थ्यांची हजेरी होत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा मूळ उद्देश सफल होताना दिसून येत नाही.
देशमुख म्हणाले की, राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. शिक्षणाच्या अधिकारानुसार शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. असे असले तरी आजही काही मुले वेगवेगळ्या कारणांमुळे शाळेत जात नाहीत. राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याच्या विविध भागांत सर्वेक्षण करण्यात आले. दिवाळीनंतर रोजगाराच्या शोधात पालक स्थलांतरित होत असल्याने खूप बालके शिक्षणापासून वंचित राहतात. याही वर्षी सर्वेक्षण केल्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाली. शासन दरबारी असंख्य उपाययोजना असूनही अशा बालकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. साखर कारखाने व वीटभट्टी सुरु झाले. पर्यायाने पुढील काही महिने ही बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाने सर्वेक्षण करुन त्यांच्यासाठी शिक्षणांची पर्याय व्यवस्था करण्याचे ठरविले. आगामी काही दिवसांत या बालकांकरिता त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दिली जाईल. तसेच प्रकल्पाच्या केंद्रातील मुलांना माध्यान्ह भोजन देण्यात यावे, असे मार्गदर्शक तत्त्व असतानाही याची जालना जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
.........................
विविध क्षेत्रांत बालकामगारांचे सर्वेक्षण
जिल्ह्यातील ५ ते १७ वर्षे वयोगटातील बालकामगार विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. बाजारपेठ, हॉटेल, शेती, भंगार, दगडफोड, गॅरेज, खदानी काम, मिस्त्री, गाडी लोहार, वीटभट्टी इ. क्षेत्रांत २१ ते २४ नोव्हेंबरदरम्यान बालकामगार विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
.......................
जिल्ह्यात २१५ मुले आढळली...
जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात २१५ बालकामगार मुले आढळून आली आहेत. यात जालन्यात ४२, शहागड परिसरात ५२ , घनसावंगीत २०, भोकरदन शहरात ५६, फत्तेपूर २१, राजूरमध्ये २४ बालकामगार मुले आढळून आली आहेत.
......................
देशभर जालना मॉडेलची अंमलबजावणी
राष्ट्रीय स्तरावर २५० जिल्ह्यांमध्ये बालकामगार प्रकल्प राबविला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी नव्याने मार्गदर्शिका तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जालना इंडसचा मॉडेल म्हणून २५० जिल्ह्यांत वापरण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याचे मनोज देशमुख म्हणाले.
...........................
१३ वर्षांत २३ हजार ३९५ विद्यार्थी
२००४ पासून इंडस प्रकल्पाच्या वतीने केलेल्या सर्वेक्षण करण्यात आले. यात आतापर्यंत २३ हजार २९५ विद्यार्थी आढळून आले. ती सद्यस्थितीत २५९९ विद्यार्थी प्रकल्पाच्या विविध प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.