नैसर्गिक आपत्ती : नुकसान भरपाईत ‘वर्गवारी’ हवीच!

फळबागांवर एकरी होणारा खर्च, भाजीपाला, बियाणे उत्पादन वा पारंपरिक पिकांसाठी लागणारी गुंतवणूक ही वेगवेगळी असते याचा विचार व्हायला हवा. त्यानुसारच भरपाई मिळाली तरच शेतक-यांना न्याय मिळू शकणार आहे. अन्यथा लाखांचा खर्च आणि हजारांच्या भरपाईने काही साध्य होण्याची चिन्हे नाहीत.

राजेश भिसे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असल्याने ग्लोबल वॉर्मिंगचे परिणाम वारंवार दिसून येत आहेत. बेमोसमी पाऊस, गारपीट इ. नैसर्गिक आपत्तींचे संकट राज्यासह जिल्ह्यावरही नव्याने येत आहेत. गारपिटीच्या घटनेने हे अधोरेखित झाले असून, फळबाग, भाजीपाला व पारंपरिक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नैतिक जबाबदारी म्हणून शासनाने भरपाई देणे हे कर्तव्यच. मात्र, ती देताना फळबागांवर एकरी होणारा खर्च, भाजीपाला, बियाणे उत्पादन वा पारंपरिक पिकांसाठी लागणारी गुंतवणूक ही वेगवेगळी असते याचा विचार व्हायला हवा. त्यानुसारच भरपाई मिळाली तरच शेतक-यांना न्याय मिळू शकणार आहे. अन्यथा लाखांचा खर्च आणि हजारांच्या भरपाईने काही साध्य होण्याची चिन्हे नाहीत.
विविध प्रकारच्या प्रदूषणांचे वाढते प्रमाण आणि पर्यावरणाचा ढासळता समतोल यातून नैसर्गिक आपत्ती मानवी समूहांवर कोसळत आहेत. वादळी वारा, अवकाळी पाऊस, बेमोसमी पडणारा पाऊस गारपीट आदींमुळे शेतमालाची अपरिमित हानी होत आहे. अनेक महिने तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेली पिके, बागा क्षणार्धात हातून जात असताना पाहण्याचे दुर्भाग्य शेतक-यांसमोर येत आहे. त्यातच पिकांवर पडणारे विविध प्रकारचे रोग. यामुळेही शेती हा आतबट्ट्याचाच व्यवसाय ठरत असल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे.
जिल्ह्यात कोरडवाहू जमीन जास्त असली तरी बागायती जमीनही दखलपात्र इतकी नक्कीच आहे. द्राक्ष, मोसंबी, डाळिंब, केळी इ. फळबागा जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात काही वर्षांपासून शेतक-यांनी लावल्या आहेत. यात रात्रंदिवस मेहनत करुन फळबागा वाढविणे, जगवणे, रोगराईपासून दूर ठेवणे हे शेतक-यांपुढील मोठे आव्हान असते. त्यातच अवकाळी पाऊस, गारपीट यासारख्या संकटांनी तर शेतकरी कोलमडून जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
एक एकर फळबागेसाठी जवळपास आठ लाखांचा खर्च येतो. कांदा, भाजीपाला इ. च्या बियाणे निर्मितीसाठी २ ते ३ लाखांचा खर्च येतो. तर पारंपरिक पिकांसाठी काही हजारांचा खर्च शेतक-यांना येत असतो. यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतमाल व फळबागा हातच्या गेल्या, तर सरकार सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करते. वस्तुत: फळबाग, भाजीपाला, बियाणे उत्पादन (शेडनेट) व पारंपरिक अशी वर्गवारी करुन सरकारने नुकसानीचे पंचनामे केल्यास शेतकºयांना निश्चितच न्याय मिळू शकेल.
उत्पादन खर्चानुसार भरपाई मिळाली तर शेतक-यांना काही अंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी यांनी संयुक्तपणे अशी मागणी रेटली तरच मायबाप सरकारकडून शेतक-यांना भरीव आर्थिक मदतीची अपेक्षा करता येऊ शकेल. अन्यथा आरोप-प्रत्यारोपांच्या या गदारोळात शेतकरी उपेक्षित राहण्याची दाट शक्यता आहे. नैसर्गिक आपत्ती व इतर अडथळ्यांची शर्यत पार करुनही उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळाला नाही तर शेतक-यांनी
काय करावे, हे मायबाप सरकारने सांगावे.