‘स्वयंरोजगार’ला राष्ट्रीयीकृत बँकांचा खोडा

: केंद्र शासनाच्या स्वयंरोजगार दीनदयाल अंत्योदय योजनेंतर्गत व्यवसाय कर्जासाठी दाखल शेकडो प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पडून आहेत.

विजय मुंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : केंद्र शासनाच्या स्वयंरोजगार दीनदयाल अंत्योदय योजनेंतर्गत व्यवसाय कर्जासाठी दाखल शेकडो प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पडून आहेत. नगर पालिकेमार्फत दाखल झालेल्या ६२८ पैकी केवळ ४३ प्रकरणांना बँकांनी मंजुरी दिली आहे. तर तब्बल ३२६ प्रकरणे विविध कारणास्तव नामंजूर करण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रस्ताव मागील वर्षभरापासून प्रलंबित असून, शहरातील लाभार्थी मात्र, ‘आज ना उद्या कर्ज मिळेल’ या आशेवर बँकांच्या पायऱ्या झिजवत आहेत.
सुशिक्षित बेरोजगारांना, आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना अनेक स्वप्ने दाखवित केंद्र शासनाने कर्जपुरवठ्याच्या विविध योजना जाहीर केल्या. याच धर्तीवर शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या बीपीएल धारकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता यावा, बँकांकडून कर्ज मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने स्वयंरोजगार दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत सुरू केली. या योजनेंतर्गत जालना नगर पालिकेला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वैयक्तिक १२० कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, उद्दिष्टापेक्षा अधिक प्रस्ताव आल्याने पालिकेने छाननीनंतर ६१८ प्रस्ताव बँकांकडे पाठविले. त्यातील केवळ ४३ प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिली. १८ जणांना कर्जाचे वाटप केले आहे. तर तब्बल ३२६ प्रस्ताव विविध कारणास्तव नामंजूर करण्यात आले असून, इतर प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित आहेत. गट व्यवसायासाठी ८ प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पालिकेने १६ प्रस्ताव बँकांना दिले आहेत. मात्र, यातील केवळ एक प्रस्ताव मंजूर करून कर्ज वाटप करण्यात आले. दोन प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले असून, इतर प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एकूणच केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून खोडा घातला जात असून, लाभार्थ्यांच्या आशेवरही पाणी पडत असल्याचे चित्र आहे.
महिला बचत गटांनाही मिळेना कर्ज
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात शहरातील ९० महिला बचत गटांच्या व्यवसाय प्रस्तावाचे उद्दिष्ट पालिकेला मिळाले होते. दाखल झालेले ७५ प्रस्ताव पालिकेने बँकांकडे पाठविले होते.
बँकांनी केवळ १३ प्रकरणे मंजूर केली आहेत. १४ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. तर उर्वरित प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबीत असून, महिला बचत गटाचे नियोजित व्यवसायही कागदावर आहेत.
चौकशी करून अहवाल द्या
या योजनेंतर्गत व्यवसायासाठी कर्ज मिळावे म्हणून शहरातील किशोर रत्नपाखरे यांनी पाठपुरावा केला. वर्षभर बँकेच्या पायºया झिजविल्या. मात्र, प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने व विविध सबबी पुढे केल्या जात असल्याने रत्नपाखरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती.
तक्रारीची दखल घेत नगर विकास शाखेच्या जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांनी नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
अधिका-यांच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष
पालिकेमार्फत पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळावी, यासाठी पालिका प्रशासनाने पाठपुरावा केला. याबाबतच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिका-यांसह वरिष्ठ अधिका-यांनीही बँकांनी तातडीने उद्दिष्टानुसार कर्जवाटप करावे, अशा सूचना दिल्या. मात्र, वर्षभरापासून प्रलंबित असलेले प्रस्ताव पाहता संबंधित बँक अधिका-यांनी या सूचनांकडेही दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.