प्रशासनाचे नाचता येईना अंगण वाकडे...

एकीकडे निधी नाही म्हणून नेहमी ओरड होते परंतु, जालना जिल्ह्यात सध्या वेगळीच स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्याचा नियोजन विकास आराखडा जवळपास १९० कोटी रूपयांचा होता. त्यापैकी अद्यापपर्यंत ४५ टक्के खर्च विविध विकास योजनांवर झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : एकीकडे निधी नाही म्हणून नेहमी ओरड होते परंतु, जालना जिल्ह्यात सध्या वेगळीच स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्याचा नियोजन विकास आराखडा जवळपास १९० कोटी रूपयांचा होता. त्यापैकी अद्यापपर्यंत ४५ टक्के खर्च विविध विकास योजनांवर झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
ही माहिती दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन विकास आढावा बैठकी पुढे आल्याने पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, माजीमंत्री अर्जुन खोतकर, आ. संतोष दानवे, आ. राजेश टोपे, आ. नारायण कुचे हे अवाक झाले आहेत.
एकूणच जिल्ह्यातील प्रशासनात अशी मरगळ आली आहे हे बैठकीतून पुढे आले आहे. अनेक विभागांनी दिलेला निधी यांनी खर्च केलेला नाही. याची कारणे विचारली असता थातूरमातूर उत्तरे देवून वेळ मारून नेली, परंतू, बैठकीत पालकमंत्री लोणीकर, राज्यमंत्री खोतकर आणि आ. राजेश टोपे यांनी कडक भूमिका घेत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. क्रीडा, बांधकाम आणि अन्य महत्वाच्या विकास योजनांवरील नगन्य निधी खर्च झाला आहे. जिल्हा परिषदेचेही तीच गत आहे. जिल्हा परिषद आणि नियोजन विभाग यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक विभागांचा निधी कागदोपत्री पडून आहे. जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी सर्वच नेते आता सरसावल्याचे चित्र आहे. सध्या भाजपची सत्ता असल्याने निधीची गंगाच जणूकाही जालना जिल्ह्यात अवतरल्याचे चित्र आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतू, या आलेल्या निधीतून कशी कामे उरकली जात आहेत. ते जालना शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या दर्जावरून दिसून येते. सिमेंट रस्ता हे उदाहरण आहे जेथे आवश्यकता नाही तेथेही केवळ कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी विशेष बाब म्हणून निधी खर्चाला मंजूरी दिली जात आहे. तीन सत्ता केंद्र असल्याने प्रशासनही गोंधळात पडले आहे. दर वेळेला केलेल्या प्रस्तावामुळे बदल करावे लागत असल्यामुळे ऐकावे तरी कोणाचे ? असा प्रश्न अधिकाºयांसमोर निर्माण होत असल्याचे अधिकारी खाजगीत बोलून दाखवतात.
जिल्ह्यातील बहुतांश विभाग प्रमुख आणि कर्मचारी औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यातून अप-डाऊन करत असल्याने जिल्ह्यातील कार्यालये हे रेल्वेच्या वेळापत्रकानूसार चालतात हे नविन राहिलेले नाही. याची पुष्टी करतांना अधिकारी-कर्मचारी हे मुंबईचे उदाहरणे देवून आपणच कसे खरे आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. जिल्ह्यात सात मध्यम सिंचन प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे. परंतू, यामध्ये त्या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष खर्च कमी आणि पुर्नवसन तसेच भु- संपादनासाठीच मोठा खर्च येणार असल्याने हा निधी देखील अद्याप मिळालेला नाही. एकूणच पीकविमा भरतांना तो शेतकºयांनी अनेक वेगवेगळ्या बँकांमधून भरल्याने शेतक-यांची संख्या फुगली असल्याचे सांगण्यात येते. या बाबतही अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. आता प्रशासनाची दोरी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य तसेच जि. प. सीईओ नीमा आरोरा यांच्या हातात आहे. हे तिघेही तरूण असून थेट आयएएस आणि आयपीएस असल्याने त्यांच्याकडून जिल्ह्याला मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी अखर्चिक रकमेविषयी अधिका-यांना कडक करण्याची गरज आहे. नसता पुन्हा जिल्हा हा निधी मिळूनही विकासापासून दूर राहू शकतो.
याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे...