विजय माल्याचं प्रत्यार्पण लांबणीवर, 2 एप्रिलपर्यंत वाढवला जामीन  

भारतीय बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवून फरार झालेल्या विजय माल्याचे प्रत्यार्पण आणखी लांबणीवर पडले आहे.  

लंडन  -  भारतीय बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवून फरार झालेल्या विजय माल्याचे प्रत्यार्पण आणखी लांबणीवर पडले आहे.  गुरुवारी याप्रकरणी लंडनमधील वेस्टमिनस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर झालेली सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्यानं माल्याच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. दरम्यान, कोर्टाने माल्याला दिलासा दिला असून त्याच्या जामीन 2 एप्रिलपर्यंत वाढवला आहे. 

Extradition hearing:Vijay Mallya’s bail extended till April 2 by London’s Westminster magistrates court

— ANI (@ANI) January 11, 2018

भारत सरकारने माल्याविरोधात सादर केलेल्या पुराव्यांवर आक्षेप घेत युक्तीवाद करण्याची मागणी त्याच्या वकिलांनी वेस्टमिनस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात केली होती. त्यासाठी प्रत्यक्ष माल्यादेखील कोर्टात हजर होता. मात्र, यावेळी बचाव पक्षाचा युक्तीवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. दरम्यान, त्यांनी भारत सरकारची याचिका रद्द करण्याची मागणी कोर्टात केली. ही सुनावणी या प्रकरणातील अंतिम सुनावणींपैकी एक ठरण्याची शक्यता होती. मात्र, ती पूर्ण होऊ न शकल्याने आता आणखी वाट पहावी लागणार आहे.

कोर्टात भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ब्रिटनची क्राऊन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने माल्याविरोधात पुरावे सादर करीत आपला युक्तीवाद सुरु केला. भारत सरकारकडे माल्याविरोधात खटला उभा करण्यासाठीच्या प्राथमिक पुराव्यांची कमतरता असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला होता. हा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न कोर्टात सीपीएसने भारताच्यावतीने केला. दरम्यान, कोर्टात इतरही खटले सुरु असल्याने तसेच माल्याच्या प्रत्यार्पण प्रकरणात पुढील सुनावणीची तारीखदेखील निश्चित होऊ शकली नाही.  

त्यामुळे आता या प्रकरणात बचाव आणि याचिकाकर्ते मिळून पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा सुनावणीसाठी एक तारीख निश्चित करतील. सीपीएसने सादर केलेले पुरावे हे भारत-ब्रिटन यांच्यातील गुन्हेगार प्रत्यार्पण करारानुसार अनुकूल नसल्याचा दावा माल्याच्या वकिलांनी केला.  
माल्याचं पलायन - 
मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी स्टेट बँकेसह 17 बँकांनी कर्ज दिले होते. स्टेट बँक या सर्व बँकांचे नेतृत्व करत आहे. सर्व बँकांचे मिळून तब्बल 9000 करोड रुपये किंगफिशर एअरलाईन्सने थकवले आहेत. विजय माल्याला देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 17 सार्वजनिक बँकांच्या कन्सोर्टियमने याचिका केली होती, मात्र विजय माल्या अगोदरच देश सोडून रवाना झाल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली होती.