Rohingya refugee repatriation to start on 22 January | 22 जानेवारीपासून रोहिंग्यांना माघारी पाठवण्याच्या योजनेला होणार सुरुवात

ठळक मुद्देराखिन प्रांताच्या वायव्य भागात ताउंगप्योलेवेइ येथे बांगलादेशातून येणाऱ्या लोकांसाठी छावणी उभी करण्यात आली आहे संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार जुलैपासून 6 लाख लोकांनी राखिन प्रांत सोडून पलायन केले आहे. त्यातील बहुतांश लोक रोहिंग्या मुस्लीम होते.

रंगून- म्यानमारमधून बांगलादेशात पळून गेलेल्या लक्षावधी रोहिंग्यांना पुन्हा राखिन प्रांतामध्ये आणण्याच्या योजनेला 22 जानेवारीपासून सुरुवात होणार असल्याची माहिती म्यानमारचे समाजकल्याण, पुनर्वसन मंत्री डॉ. विन म्यात आये यांनी दिली आहे.  म्यानमारची राजधानी न्या पि डॉं येथे म्यानमार सरकार आणि म्यानमार मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीनंतर मंत्री विन यांनी ही घोषणा केली आहे. 22 जानेवारी रोजी पहिल्या टप्प्यामध्ये 450 हिंदूंना परत म्यानमारमध्ये आणले जाणार आहे. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या जाळपोळ, दंगल, हत्या आणि गुन्ह्यांच्या सत्रामध्ये रोहिंग्याबरोबर हिंदू आणि इतर समुदायांचे लोकही राखिन प्रांत सोडून निघून गेले होते. संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार जुलैपासून 6 लाख लोकांनी राखिन प्रांत सोडून पलायन केले आहे. त्यातील बहुतांश लोक रोहिंग्या मुस्लीम होते. रोहिंग्यांच्या प्रत्यावर्तनासाठी बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यामध्ये करार करण्यात आला आहे.

राखिन प्रांताच्या वायव्य भागात ताउंगप्योलेवेइ येथे बांगलादेशातून येणाऱ्या लोकांसाठी छावणी उभी करण्यात आली आहे. रस्ते मार्गाने येणाऱ्या निर्वासितांना तेथे आणण्यात येईल तर न्गाखुया, मंगडौ येथे समुद्र आणि इतर जलमार्गाने येणाऱ्या रोहिंग्यांना आणण्यात येइल.



रोहिंग्यांनी स्थलांतर केले होते ?
बांगलादेशात गेलेल्या रोहिंग्यांप्रमाणेच दोन वर्षांपुर्वी त्रास वाचविण्यासाठी हजारो रोहिंग्या मुसलमानांनी मिळेल त्या बोटींनी म्यानमारचा किनारा सोडला होता. थायलंड, इंडोनेशिया अशा कोणत्याही दिशांना त्यांच्या बोटी गेल्या. दोन तीन महिन्यांहून अधिक काळ बोटींवर काढल्यानंतर काहींच्या बोटी थायलंडच्या किनाऱ्याला लागल्या. त्यांना निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये ठेवले गेल. मात्र अजूनही शेकडो रोहिंग्या थायलंड, इंडोनेशिया आसरा देईल अशा अपेक्षेत फिरतच आहेत. या बोटी म्हणजे बंगालच्या उपसागरात तरंगणाऱ्या शवपेट्याच झाल्या आहेत. हे गरिब लोक कोणालाच नको आहेत. शांततेचे नोबेल मिळविणाऱ्या आंग सान सू की यांनीही या प्रश्नावर मौन धारण केले आहे. बौद्ध धर्मियांचे सर्वोच्च गुरु दलाई लामा यांनीही यामध्ये हस्तक्षेप करुन हा प्रश्न सोडावावा अशी विनंती केली होती, मात्र तरिही म्यानमारने यावर ठोस भूमिका घेतली नाही. सुमारे १३ लाख लोकसंख्येचा असणारा रोहिंग्या हा एक मुस्लीम संप्रदाय आहे. म्यानमारमधील राखिने प्रांतात यांची सर्वात जास्त वस्ती होती. मात्र म्यानमारने या मुस्लीमांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे म्यानमारमध्ये त्यांच्यावर शिक्षण, विवाह, जमिन अधिग्रहण अशा अनेक क्षेत्रांवर बंधने लादली आहेत. स्थानिक बौद्ध व रोहिंग्या यांचे संबंधही नेहमीच तणावाचे राहिले आहेत. वांशिक आणि भाषिक कारणांमुळे या दोन्ही गटांमध्ये नेहमीच संघर्ष झालेला आहे. २०१२ साली दोन्ही वांशिक गटांमध्ये झालेल्या संघर्षामध्ये शेकडो नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि सुमारे एक लाख चाळीस हजार नागरिकांना घरे सोडावी लागली.