लेबनॉनमध्ये जनक्षोभ!

लेबनॉन या मध्यपुर्वेतील देशामधील अशांतता सध्या जगभरामध्ये चर्चेत आहे. पायाभूत सुविधा देण्यास सरकार अपयशी ठरल्यावर जनक्षोभ कसा उसळू शकतो याचा

बैरुत : लेबनॉन या मध्यपुर्वेतील देशामधील अशांतता सध्या जगभरामध्ये चर्चेत आहे. पायाभूत सुविधा देण्यास सरकार अपयशी ठरल्यावर जनक्षोभ कसा उसळू शकतो याचा प्रत्यय राजधानी बैरुतमध्ये येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणचा कचरा वेळीच न उचलला गेल्याने चालूू झालेल्या आंदोलनाने आता सरकारविरोधातच निदर्शने करायला सुरुवात केली आहे. आता सरकारचा निषेध करणारी यू स्टिंक ही मोहिमच सुरु झाली आहे.
लेबनॉनमधील रस्त्यांवर पडणारा कचरा व्यवस्थित व वेळीच गोळा होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. त्यातच सरकारने या भावनांना गांभिर्याने न घेतल्यामुळे कचऱ्याचे ढीग रस्त्यांवर साठतच गेले व चालणे-फिरणेही मुश्किल होऊन बसले. शेवटी लोकांनीच रस्त्यांवर उतरुन सरकारचा निषेध करण्याची भूमिका घेतली. इतके होऊनही कचऱ्याची समस्या सोडविण्याऐवजी सरकानने निदर्शकांना अश्रूधुर किंवा पाण्याचा वापर करिन पांगविण्याची पद्धती अवलंबिल्यामुळे निदर्शक अधिकच हिंसक झाले आहेत.

कचरा पेटतो तेव्हा....
कचऱ्याच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने सरकार विरोधातील रागाची भावना सध्या बैरुतमध्ये बाहेर पडत आहे. शनिवारी शहिद चौकामध्ये जमून नागरिकांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली. कित्येक लोकांनी कचऱ्याचे ढीग सरळ पेटवून दिले. तर अनेकांनी पोलिसांवर दगडफेकही केली. नागरिकांनी यू स्टिंक असे लिहिलेले शर्ट घालून सरकारला गृहमंत्री हटविण्यासाठी ७२ तासांचा अल्टिमेटम दिला. कचरा उचलण्याच्या पद्धतीचे विकेंद्रीकरण करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. कित्येक नागरिकांनी हा संपुर्ण देश म्हणजेच एक कचराकुंडी झाली आहे अशी भावना व्यक्त केली आहे.

लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्षपद गेले एक वर्ष रिकामे आहे. खासदारांनी स्वत:ची मुदत २०१७ पर्यंत वाढवून घधेतली आहे. त्यानंतरच नव्या निवडणुका होतील. लेबनॉनलाही सीरियन स्थलांतरितांची झळ बसली आहे. गृहयुद्धाने ग्रासलेला आणि इसिसचा सर्वात जास्त तडाखा बसलेला सीरिया लेबनॉनचा सख्खा शेजारी आहे. त्यामुळे स्थलांतरितांनी सीमा ओलांडून लेबनॉनमध्ये प्रवेश केला आहे.

आतापर्यंत ११ लाख सीरियन लेबनॉनमध्ये घुसले आहेत त्याचाही ताण लेबनॉनच्या अर्थव्यवस्था व सार्वजनिक व्यवस्थेवर
आलेला आहे. आठवड्याभरापुर्वी या निदर्शनांनी उग्र स्वरुप धारण केल्यानंतर पंतप्रधाव तम्माम सलाम यांनी राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता आणि आंदोलने अशीच चालू राहिली तर सर्व व्यवस्था कोसळेल
असे सूचित केले होते.

1975-1990
इतका मोठा काळ यादवी युद्धाचा सामना केल्यानंतर गेल्या २५ वर्षात लेबनॉनची स्थिती फारशी बदलेली नाही. आजही विजेच्या तुटवड्याला बैरुतला सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच आंदोलकांनी वीज आणि पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी कचऱ्याच्या निमित्ताने रेटली आहे.