पनामा - तपास पथकाच्या अहवालामुळे नवाज शरिफांच्या अडचणीत वाढ

इस्लामाबाद, दि. 17 - पनामा पेपर्स घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पंतप्रधान नवाज शरिफ यांच्यावरील सुनावणीला सुरुवात केली आहे.  तपास पथकाने आठवड्याभरापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयात आपला अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर सुनावणी सुरु करण्यात आली आहे. पनामा पेपर्स लीक प्रकरणात 1990च्या दशकात शरीफ यांनी लंडनमध्ये घर खरेदी केल्यानंतर उघडकीस आलं होतं. शरीफ यांनी त्यावेळी दोनदा पाकिस्तानचं पंतप्रधानपद भूषवलं होतं. पनामा प्रकरण हे नवाज शरीफ आणि त्यांच्या मुलांशी संबंधित आहे. त्यामुळे सत्तारूढ असलेल्या पीएमएल-एन पार्टीमध्ये दोन गट निर्माण झाले आहेत. 

 

 

नवाज शरीफ यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयान सहा सदस्यांची संयुक्त तपास पथक गठीत केलं होतं. या टीमने 60 दिवसांचा आपला तपासणी अहवाल 10 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तपास पथकाने दिलेल्या अहवालात पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यासहित त्यांची मुलं हसन नवाज, हुसेन नवाज आणि मुलगी मरयम नवाजविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी शिफारस केली आहे. 

 

तपास पथकाने अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालयाने त्याच्या प्रती सर्व पक्षांना देत न्यायालयात येण्याआधी वकिलांना यारी करुन येण्याचा आदेश दिला आहे. नवाज शरीफ सरकारने मात्र हा अहवाल नाकारला असून षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. 

संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसीफ यांनी तपास पथकाच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं सांगितलं आहे. नवाज शरीफ यांची मुलगी मरयम यांनीदेखील अहवाल नाकारला आहे. 

 

पनामा पेपर लीक प्रकरणात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची देशाबाहेर मोठी संपत्ती असल्याचे आरोप आहेत. पनामा पेपर लिक झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर  त्यात अनेक दिग्गज आंतरराष्ट्रीय नेत्यांची देशाबाहेर मोठी संपत्ती असल्याचे उघडकीस आले होते. त्यात नवाज शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचेदेखील नाव आहे. गेल्या वर्षी ४ एप्रिल २०१६ रोजी अंतरराष्ट्रीय पत्रकांनी शरीफ यांचे नाव त्यात असल्याचे छापले होते.