इस्लामाबाद : पनामा प्रकरणी एका आठवड्याच्या आत संयुक्त तपास पथक (जेआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची खुर्ची वाचली असली तरी या प्रकरणाची चौकशी होणार असून, पाकिस्तानात त्यामुळे अस्थिरता निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र नवाज शरीफ यांना पदावरून हटविण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण ३ नोव्हेंबर रोजी सुरू झाले होते. शरीफ यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण १९९०मधील मनी लाँड्रिंगचे आहे. शरीफ यांची लंडनमधील संपत्ती पनामा प्रकरणातून समोर आली. शरीफ यांच्या मुलांच्या विदेशी कंपनीत या संपत्तीचे व्यवस्थापन केले जात होते. विविध याचिकाकर्ते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफचे प्रमुख इमरान खान, जमात-ए-इस्लामी अमीर सिराजुल हक आणि शेख राशिद अहमद यांनी शरीफ यांना पदावरून हटविण्याची मागणी केली होती. पैसे कतारला कसे पाठविण्यात आले याची चौकशी व्हायला हवी, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले. (वृत्तसंस्था)

न्या. आसिफ सईद खोसा, न्या. गुलजार अहमद, न्या. एजाज अफजल खान, न्या. अजमत सईद आणि न्या. इजाजुल अहसन यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने ५७ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर ५४७ पानांचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. न्या. एजाज अफजल, न्या. अजमत सईद आणि न्या. इजाजुल अहसन यांनी बहुमताचा निर्णय दिला. तर, न्या. गुलजार आणि
न्या. खोसा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पंतप्रधानांना हटविण्याच्या बाजूने कौल दिला.