ऑनलाइन लोकमत
इस्लामाबाद, दि. 20 - अल्पसंख्य हिंदुंच्या विवाहांचे नियमन करण्यासाठी पाकिस्तानच्या संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपती ममनून हुसैन यांनी स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे या विधेयकाचं रुपांतर आता कायद्यात झालं आहे. यामुळे पाकिस्तानी हिंदुंना विवाहाचे नियमन करणारा विशेष व्यक्तिगत कायदा उपलब्ध झाला आहे.
 
 
हिंदू विवाह विधेयक, २०१७ नॅशनल असेम्ब्लीने 11 मार्च रोजी संमत केले होते. या विधेयकाची प्रदीर्घ काळपासून प्रतीक्षा होती. नॅशनल असेम्ब्लीने हे विधेयक संमत करण्याची ही दुसरी वेळ होती. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात हे विधेयक संमत झाले होते. परंत सिनेटने फेब्रुवारी महिन्यात ते स्वीकारले, तेव्हा त्या विधेयकात सिनेटने बदल केल्यामुळे ते परत संमत करून घ्यावे लागले. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन कायद्याची अंमलबजावणी व्हायच्या आधी नियमानुसार संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांनी एकच विधेयक करणे आवश्यक असते. ती प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर आता राष्ट्रपतींनीही विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.

 
‘डॉन’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार नॅशनल असेम्ब्लीने सप्टेंबरमध्ये मान्य केलेल्या मसुद्यात सिनेटने दुरुस्ती समाविष्ट केली. विधेयकाचा अंतिम मसुदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केला. शादी पराथ हा मुस्लिमांत निकाहनामा असतो त्यासारखाच आहे. शादी पराथवर पुरोहिताने (पंडित) स्वाक्षरी केलेली असावी आणि संबंधित सरकारी विभागात त्याची नोंदणी केलेली असावी.
 
हा दस्तावेज साधा असून, त्यात त्यानंतर केंद्रीय परिषद, तहसील, गाव आणि जिल्ह्याचे वराचे, त्याच्या वडिलांचे नाव, जन्मतारीख विवाहाचे ठिकाण, पत्ता इत्यादी. त्यात वैवाहिक दर्जाही विचारण्यात आला आहे. उदा. अविवाहीत, विवाहीत, घटस्फोटीत, विधवा आणि अवलंबिंतांची संख्या. असाच तपशील वधुलाही द्यावा लागणार आहे. वधुला तिच्या आईचा उल्लेख करावा लागेल.
 
विवाहाची नोंदणी शक्य
वधु आणि वराला दस्तावेजावर एक साक्षीदार व रजिस्ट्रारसह स्वाक्षरी करावी लागेल.. या कायद्यामुळे हिंदू महिलांना विवाहाचा कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध हाईल. हे विधेयक नॅशनल असेम्ब्लीत पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे ख्रिश्चन सदस्य व मानवी हक्क खात्याचे मंत्री कामरान मायकेल यांनी सादर केले होते.
 
हिंदू महिलांना याचा फायदा होणार असून त्यांच्याकडे यापुढे विवाहाचा कायदेशीर पुरावा असेल. पाकिस्तानमधील हिंदूसाठी हा पहिलाच वैयक्तिक कायदा असून पंजाब, बलुचिस्तान आणि खायबर पख्तुन्ख्वा या ठिकाणी लागू होणार आहे. सिंध प्रांतामध्ये अगोदरच हिंदू विवाह कायदा लागू केलेला आहे. पाकमध्ये गेल्या ६६ वर्षांपासून हिंदू धर्मातील विवाहांची नोंदणी होत नव्हती. नवा कायदा अमलात आल्यामुळे विवाह नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय 'तलाक' आणि जबरदस्तीने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरालाही लगाम बसणार आहे.
 
या विधेयकामुळे प्रामुख्याने हिंदू समाजातील महिलांकडे विवाह सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा नसायचा. तो अडसर आता दूर होईल. तसंच पुनर्विवाह, दत्तक मूल, उत्तराधिकारी नेमणे असे अधिकारही नव्या कायद्याने हिंदूंना मिळणार आहेत. पाकमध्ये आता हिंदू वधू-वराचं लग्नावेळचं वय १८ वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक असणं आवश्यक आहे त्याचवेळी भारतात मात्र वरासाठी २१ तर वधूसाठी १८ वर्षे पूर्ण असण्याचे बंधन आहे.हिंदू विवाह नोंदणी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पाकमध्ये सहा महिने कारावासाची शिक्षा होणार आहे.