किती दिवस, किती लांब?

आपल्या प्रतिनिधीला अध्यक्षीय निवासात प्रवेश नाकारणे व त्याचे अधिकारपत्र काढून घेणे अशा दोन कारणांखातर एका वृत्तसंस्थेने देशाच्या अध्यक्षाविरुद्ध पोलिसात तक्रार करणे व न्यायालयात दावा दाखल करणे यासारख्या गोष्टी फक्त प्रगत लोकशाहीतच घडू शकतात. सीएनएन या अमेरिकेच्या वृत्तवाहिनीने त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध अशी तक्रार पोलिसात व न्यायालयात दाखल केली आहे. ट्रम्प यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न पत्रपरिषदेत विचारल्यामुळे नाराज झालेल्या अध्यक्षांनी जिम अकोस्टा या त्या वाहिनीच्या प्रतिनिधीचे व्हाइट हाउसमधील प्रवेशपत्र रद्द करण्याचा जो आदेश दिला, त्याविरुद्ध या वाहिनीने पोलीस व न्यायालय यांच्याकडे धाव घेतली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २०१६ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाने त्यांना मदत केली, या आरोपाची चौकशी तेथील काँग्रेस (विधिमंडळ) सध्या करीत आहे. जिम अकोस्टा यांनी नेमके याच विषयावर अध्यक्षांना छेडले.

 

मेक्सिकोतून अमेरिकेत येत असलेल्या एका रुग्णवाहिकेला (त्यात छुपे निर्वासित दडले असल्याच्या) संशयावरून प्रवेश नाकारला गेला. त्याचे जे संतप्त पडसाद अमेरिकेत उमटले, त्याहीविषयी त्याने अध्यक्षांना प्रश्न विचारला होता. त्यावर ‘पुरे झाले, गप्प बसा,’ असे म्हणून त्याच्या हातचा माइक काढून घेण्याची आज्ञा ट्रम्प यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला दिली, परंतु जिम त्यावर आपले प्रश्न विचारीतच राहिला. तेव्हा ‘तू फार उद्दाम आणि उद्धट आहेस,’ असे म्हणून ट्रम्प स्वत:च बाजूला झाले. नंतर जिमचे अधिकारपत्र रद्द करण्यात आल्याचे व्हाइट हाउसमधून सांगितले गेले. भारत किंवा त्यासारखा दुसरा देश असता, तर त्या वाहिनीने त्या प्रतिनिधीलाच काढून टाकले असते. सरकार ज्यांच्यावर नाराज आहे, असे किमान ५० वार्ताहर, प्रतिनिधी व संपादक भारतात त्यांच्या घरी गेल्या तीन वर्षांत बसविले गेले आहेत. अतिशय नामवंत व प्रतिष्ठित संपादकांचा यात समावेश आहे. त्यासाठी या पत्रकारांच्या वाहिन्या वा त्या वृत्तपत्रांचे संचालक सरकारविरुद्ध न्यायालयात वा पोलिसात गेले नाहीत. उलट ‘त्या’ संपादकांना काढून टाकल्याचे सांगत, त्यांनी सरकारचा जास्तीचा लोभच संपादित केला. लोकशाहीचा सारा व्यवहार खुली चर्चा, मतस्वातंत्र्य, लेखन व भाषणस्वातंत्र्य आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य यावर यशस्वी होतो, पण त्यासाठी देशात व जनतेत अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार रुजावा लागतो. लोकांना त्या अधिकाराच्या बाजूने उभे होण्याचे धाडस करावे लागते. सीएनएन या वाहिनीला ते अमेरिकेत जमले, याचे कारण त्या देशातील लोकमत जागरूक आहे. प्रसारमाध्यमांवरील अन्यायाची तेथील लोकांनाही चीड आहे. इतर देशांत अशा पत्रकारांची व संपादकांची तोंडे बंद केली जातात, त्यांची लेखणी हिरावून घेतली जाते व प्रसंगी त्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा सल्ला सरकार किंवा सरकारचा पक्ष त्यांच्या संचालकांना देतो. भारतात स्वतंत्र अभिव्यक्ती जपणाºया किती जणांना गेल्या चार वर्षांत काढले गेले, एवढेच नाही तर मारले गेले, याची काळजी कोण करतो? त्यांच्या बाजूने कुणी न्यायालयात गेले नाही वा पोलिसातही तशी तक्रार केली नाही. खरी लोकशाही व दिखाऊ लोकशाही यातील फरक अशा वेळी प्रकर्षाने लक्षात येतो. सर्वसामान्य नागरिकांचे अधिकार घटनेच्या पुस्तकात असतात, पण त्यांचा प्रत्यक्ष वापर त्यांना करता येत नाही. कारण घटनेच्या कायद्याहून सरकारचा धाक तेथे अधिक मोठा असतो. ज्या देशात हुकूमशाही आहे, त्यांची गोष्ट अर्थातच वेगळी आहे. तेथील वृत्तपत्रांवर सरकारचेच नियंत्रण असते. सीएनएन विरुद्ध अमेरिकेचे अध्यक्ष ही लढत पाहत असतानाच, भारताला लोकशाहीच्या वाटेवर आणखी किती दिवस व किती लांब चालायचे आहे, याची कल्पना करता येते. जनता व वृत्तपत्रे यांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा हक्क आहे. तो घटनेने सुरक्षित केला आहे. अमेरिकेत तो बजावता येतो. भारतात त्यावर राजकीय निर्बंध आहेत. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते आणि धर्म व जातींचे पुढारी यांचाही धाक येथील वृत्तपत्रांना बाळगावा लागतो. हुकूमशाहीत तो हक्कच नाही, असे हे वेगळेपण आहे.

सरकार ज्यांच्यावर नाराज आहे, असे किमान ५० वार्ताहर, प्रतिनिधी व संपादक भारतात त्यांच्या घरी गेल्या तीन वर्षांत बसविले गेले आहेत. त्यासाठी या वाहिन्या वा त्या वृत्तपत्रांचे संचालक सरकारविरुद्ध न्यायालयात गेले नाहीत.