इथे मिळते महिलांनाही पुरुषांइतकेच वेतन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Thu, January 04, 2018 2:04am

महिला कर्मचा-यांच्या वेतनापेक्षा पुरुषांना जास्त वेतन देणे बेकायदा ठरवणारा जगातला पहिला देश आईसलँड बनला आहे. पुरूष आणि महिला यांना समान वेतन देणारा कायदा एक जानेवारी २०१८ पासून अमलात आला.

महिला कर्मचा-यांच्या वेतनापेक्षा पुरुषांना जास्त वेतन देणे बेकायदा ठरवणारा जगातला पहिला देश आईसलँड बनला आहे. पुरूष आणि महिला यांना समान वेतन देणारा कायदा एक जानेवारी २०१८ पासून अमलात आला. २५ पेक्षा जास्त कर्मचाºयांची नियुक्ती करणाºया कंपन्यांना त्या समान वेतनाचा कायदा पाळतात, असे सरकारकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. हा कायदा मोडल्यास कंपन्यांना जबर दंड भरावा लागेल. पुरूष आणि महिला यांच्या वेतनातील फरक २०२२ पर्यंत दूर करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी (८ मार्च) या कायद्याची घोषणा केली गेली होती. आईसलँडीक विमेन्स राईट्स असोसिएशनच्या डॅग्नी ओस्क अराडोट्टीर पिंड म्हणाल्या की, केल्या जाणाºया प्रत्येक कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी कंपन्या आणि संघटनांसाठी हा कायदा म्हणजे मुळात एक यंत्रणा आहे. पुरूष आणि महिला यांना मालक समान वेतन देतो की नाही हे निश्चित झाल्यावर त्यांना या यंत्रणेद्वारे प्रमाणपत्र मिळते. या नव्या कायद्याला संसदेत आईसलँडच्या युती सरकारने पाठिंबा दिला तसेच विरोधकांनीही. संसदेत निम्म्या सदस्य या महिला आहेत.

संबंधित

-तर कशी करणार पदभरती ? रिक्त पदांची माहितीच नाही
स्पेअर पार्ट घोटाळ्यात पाच निलंबित : नागपूर मनपाची कारवाई
नाशिक शहरातील सफाई कामगारांना कचरा उचलण्यासाठी ७४५ हातगाडे खरेदीस मंजुरी
नाशिक म्युनिसिपल कर्मचा-यांचे काम बंद आंदोलन स्थगित, २५ मागण्यांसाठी दिला होता इशारा
राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करा, अशोक चव्हाण यांची मागणी

आंतरराष्ट्रीय कडून आणखी

रशियामधील शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये चाकू हल्ला, 15 जण जखमी
क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या इशा-यानंतर अमेरिकेत खळबळ
पॉर्नस्टारबरोबरच्या शरीर संबंधांची वाच्यता होऊ नये म्हणून ट्रम्पनी मोजले 1,30,000 डॉलर्स
सौदीत महिलांसाठी पहिले कार शोरूम; कर्मचारीही महिलाच!
विजय माल्याचं प्रत्यार्पण लांबणीवर, 2 एप्रिलपर्यंत वाढवला जामीन  

आणखी वाचा