ठळक मुद्दे20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी आशिया-युरोप मिटिंगच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या म्यानमारमधील न्यॅपिडॉ येथे होणाऱ्या बैठकीला हे मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.त्या बैठकीला जाण्यापुर्वी हे चार देशांचे परराष्ट्रमंत्री बांगलादेशला भेट देतील असे बांगलादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ढाका- लाखो रोहिंग्यांनी म्यानमारमधील हिंसाचाराला कंटाळून बांगलादेशात आश्रय शोधल्यामुळे बांगलादेश आणि म्यानमार सीमेवर त्यांच्या आश्रय छावण्याची निर्मिती झाली आहे. या रोहिंग्यांना सुरक्षा आणि सुविधा देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे आणि बांगलादेश सरकार मदत करत असले तरीही रोहिंग्यांची स्थिती चिंताजनक अशीच आहे. रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी चीन, जपान, जर्मनी आणि स्वीडनचे परराष्ट्रमंत्री बांगलादेशला जाणार आहेत.

20 आणि 21 नोव्हेंबर रोजी आशिया-युरोप मिटिंगच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या म्यानमारमधील न्यॅपिडॉ येथे होणाऱ्या बैठकीला हे मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. त्या बैठकीला जाण्यापुर्वी हे चार देशांचे परराष्ट्रमंत्री बांगलादेशला भेट देतील असे बांगलादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.



चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी ये आपल्या भेटीत रोहिंग्यावर चर्चा करतील तसेच जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री सिग्मर गॅब्रिएल आणि स्वीडनचे परराष्ट्र मंत्री मॅर्गॉट वॉलस्ट्रोम 18 नोव्हेंबर रोजी तर जपानचे परराष्ट्र मंत्री टारो कोनो 19 नोव्हेंबर रोजी ढाक्यात पोहोचतील. याबरोबरच 15 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन म्यानमारला जाणार आहेत. तर 18 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या सिनेट सदस्यांचे शिष्टमंडळ निर्वासितांच्या छावण्यांचे निरीक्षण करण्यास जाईल. तसेच या महिन्याच्या अखेरीस सौदी अरेबियाच्या राजघराण्यातील सदस्य कॉक्स बझार येथील निर्वासितांच्या छावणीला भेट देतील तर 21 नोव्हेंबर रोजी कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय विकासमंत्री मेरी क्लाउ़ड बिबेऊ ढाक्याला जातील.

संयुक्त राष्ट्राच्या निवेदनाचा बांगलादेश-म्यानमार चर्चेवर परिणाम होईल-
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने राखिन प्रांतामध्ये लष्कराद्वारे होणारी कारवाई आणि रोहिंग्यांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी दबाव वाढवल्यावर म्यानमारने आता नवी भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्राने पाठवलेल्या या निवेदनामुळे पळून गेलेल्या 6 लाख रोहिंग्यांबद्दल बांगलादेशाशी चालू असलेल्या चर्चेवर परिणाम होईल अशी सूचक प्रतिक्रिया म्यानमारतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. 

म्यानमारमध्ये सुरु असलेली लष्करी मोहीम आणि राखिन प्रांतात रोहिंग्यावर होणारे अत्याचार ही अत्यंत काळजीची बाब असल्याचे मत सुरक्षा परिषदेच्या निवेदनामध्ये व्यक्त झाले आहे. यावर म्यानमारच्या नेत्या आंग सान सू की यांनी हा प्रश्न म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्यामधील द्वीपक्षीय संबंधातूनच सोडवला जाऊ शकतो, हा त्यांचा मुद्दा सुरक्षा परिषदेत दुर्लक्षित राहिल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सू की यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकामध्ये सुरक्षा परिषदेच्या कालच्या भूमिकेमुळे सध्या गतीमान आणि सुरळीत असणाऱ्या बांगलादेश आणि म्यानमारमधील चर्चेवर परिणाम होऊ शकतो असे नमूद करण्यात आले आहे.