ट्रम्प यांचा इस्त्रायलबद्दलचा एकतर्फी निर्णय मध्यपूर्वेत नव्या हिंसेला जन्म देणार ?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देजेरुसलेमला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाला अनेक अरब राष्ट्र आणि युरोपियन देशांचा विरोध आहे.

वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेरुसलेमला अधिकृतरित्या मान्यता दिल्यानंतर अमेरिका आपला दूतावास या प्राचीन शहरात हलवेल अशी माहिती अमेरिकन अधिका-यांनी दिली. या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेकडच्या देशांमध्ये हिंसाचार उफाळण्याची भिती असल्याने अमेरिकेने अद्याप हा निर्णय घेतला नव्हता. 

जेरुसलेमला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाला अनेक अरब राष्ट्र आणि युरोपियन देशांचा विरोध आहे. अधिकृत घोषणेनंतर सध्या तेल अवीवमध्ये असलेला अमेरिकन दूतावास जेरुसलेमला हलवला जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन ते चार वर्ष लागतील असे अधिका-यांनी सांगितले. 

ट्रम्प यांनी नॅशनल सिक्युरिटी वेव्हरवर स्वाक्षरी केल्यानंतर दूतावास दुस-या ठिकाणी स्थानांतरीत करण्याची प्रक्रिया लांबणीवर टाकता येईल. जेरुसलेममध्ये दूतावासाच्या सुरक्षेची तसेच अधिका-यांच्या निवासाची कोणतीही व्यवस्था नाहीय. दूतावास सुरु करण्यासाठी अमेरिकेकडे स्वत:ची इमारतही नसल्यामुळे इथे दूतावास सुरु व्हायला काहीवर्ष लागतील. 

इस्त्रायलने नेहमीच संपूर्ण जेरुसलेमवर आपला हक्क सांगितला आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेऊन एकप्रकारे इस्त्रायलच्या दाव्याला बळकटी दिली आहे तसेच एका फटक्यात अमेरिकन धोरण बदलून टाकले. पॅलेस्टाईनसोबत चर्चा करुन जेरुसलेमबद्दल निर्णय घ्यायचा असे अमेरिकेचे धोरण होते. पॅलेस्टाईनला पूर्व जेरुसलेमला आपली राजधानी बनवायचे होते. जेरुसलेमवरील इस्त्रायला हक्क आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्य केलेला नाही पण अमेरिकेच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे हळूहळू अन्य देशही अमेरिकेच्या मार्गाने जाऊ शकतात.