सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षण केले रद्द; भारताच्या 'या' शेजारी देशाने घेतला ऐतिहासिक निर्णय

अनेक दशकांनी इतक्या मोठ्याप्रमाणात जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता.

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशमध्ये आरक्षणाविरोधात सुरू असलेल्या उग्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी पंतप्रधान शेख हसीन यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण पद्धत जवळपास रद्द करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी आणि बेरोजगारांचा समावेश असलेले 10 हजार आंदोलक ढाका शहरात ठाण मांडून बसले होते. अखेर या आंदोलनापुढे नमते घेत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आरक्षण रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

बांगलादेशातील आरक्षणविरोधी आंदोलनाविषयीच्या प्रमुख गोष्टी
1. बांगलादेशातील प्रचलित व्यवस्थेनुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विविध घटकांना तब्बल 56 टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांची मुले, महिला, पारंपरिक अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि काही मागास प्रदेशातील लोकांचा समावेश होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या आंदोलनानंतर आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ 10 टक्के आरक्षण असेल.

2. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना केवळ एकदाच आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती.

3. या आंदोलनाच्यानिमित्ताने बांगलादेशमध्ये अनेक दशकांनी इतक्या मोठ्याप्रमाणात जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता. त्यामुळे ढाका शहरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. 

4.  बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 2 टक्के असलेल्या लोकांना 56 टक्के आरक्षण दिले जाते. उर्वरित 98 टक्के लोकांसाठी फक्त 44 टक्के संधी उपलब्ध असण्यावर आंदोलकांचा आक्षेप होता. 

5. या आरक्षणामुळे अनेक लोकांवर अन्याय होत असून सगळ्यांसाठी समान न्याय असावा, अशी मागणी या आंदोलकांनी लावून धरली होती. 

6. या आंदोलनामुळे देशातील वातावरण प्रचंड तापल्यानंतर अखेर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी संसदेत आरक्षण पद्धती रद्द करत असल्याची ऐतिहासिक घोषणा केली.