प्रादेशिक योजनांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव

शासनाने प्रादेशिक योजनेतील गावांना पाणीपुरवठा होत नसल्याने विद्युत व तांत्रिक प्रस्ताव मागविले असून यापूर्वीच्या रखडलेल्या वीजदेयकांची अदायगी करण्याचा विचार करीत आहे. हिंगोली जि.प.ने सिद्धेश्वर, पुरजळ व मोरवाडी योजनेचे प्रस्ताव यात पाठविल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी.तुम्मोड यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शासनाने प्रादेशिक योजनेतील गावांना पाणीपुरवठा होत नसल्याने विद्युत व तांत्रिक प्रस्ताव मागविले असून यापूर्वीच्या रखडलेल्या वीजदेयकांची अदायगी करण्याचा विचार करीत आहे. हिंगोली जि.प.ने सिद्धेश्वर, पुरजळ व मोरवाडी योजनेचे प्रस्ताव यात पाठविल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी.तुम्मोड यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेत आज पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा तुम्मोड यांनी घेतला. यावेळी त्यांनी प्रादेशिक योजनांतील गावांना पाणीपुरवठा होत नसल्याने या गावांतून वारंवार तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे या योजनेतील गावांचा सर्व्हे करून विद्युत व तांत्रिक प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव दिला असला तरीही जेथे या योजनेचे पाणीच आतापर्यंत कधी गेले नाही, अशा गावांचा वेगळा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी वस्तुनिष्ठ सर्व्हे करण्यास सांगितले आहे. अशा गावांसाठी शासन स्तरावरून वेगळे उपाय करण्यासाठी तरी प्रयत्न करता येतील, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेत एकूण ८७ गावांचा पाणीपुरवठा योजनांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. यापैकी १३ गावांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले होते. मात्र शासनाने पुढील १५ वर्षांच्या लोकसंख्येचा विचार करून योजना तयार करण्यास सांगून ते परत पाठविले. त्यामुळे ते नव्याने तयार करण्यात येत आहेत. या कामाची व्याप्ती पाहता खाजगी यंत्रणेमार्फत सर्व्हे करून या योजनेचे प्रस्ताव तयार करण्यास आज सीईओ तुम्मोड यांनी सांगितले. या कामाला गती देऊन लवकर प्रस्ताव तयार होतील, याची काळजी घेण्यासही बजावले.
टंचाईचा जानेवारी ते मार्च महिन्याचा आराखडा आधीच सादर केलेला आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ज्या तालुक्यांचा पुरवणी आराखडा देण्याची गरज आहे, तो तातडीने तयार करण्यास सांगितले. तर मंजूर आराखड्याची अंमलबजावणी करावी, असेही सांगितले.
भौतिकदृष्ट्या पूर्ण मात्र आर्थिकदृष्ट्या अपूर्ण असलेल्या १0७ पैकी १0 योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर आणखी ३0 प्रकरणे जि.प.त दाखल झाली आहेत. उर्वरित ६७ योजनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून संबंधितांची देयके अदा करण्यास सांगितले. अपूर्ण असलेल्या २५ योजनांमुळे ही गावे टंचाईतही येत आहेत अन् या योजनांवर झालेला खर्चही वाया जात आहे. त्यामुळे या योजनांवर आधी लक्ष केंद्रित करून त्या पूर्ण कशा होतील, याचे अभियंतानिहाय नियोजन करण्यास सांगितले. तर यापैकी ३ योजना पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले.
अधिग्रहणाचे प्रस्ताव आता ज्या दिवशी पाणीपुरवठा सुरू झाला त्या दिवसापासूनच मंजूर होणार असल्याने तसे शेतकऱ्यांना सांगून अधिग्रहणास विलंब लागणार नाही, याची काळजी घेण्यासही तुम्मोड सांगितले.