टंचाईतील प्रस्ताव गेले विभागीय आयुक्तांकडे

जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने टंचाईच्या झळा आता तीव्र होत चालल्या आहेत. मात्र निवडणुकीच्या धामधुमीत या टंचाईवर फुंकर घालण्यासाठी पुढाऱ्यांना आचारसंहितेचा अडसर आहे. प्रशासनही याच भीतीत असल्याने प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हिंगोली : जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने टंचाईच्या झळा आता तीव्र होत चालल्या आहेत. मात्र निवडणुकीच्या धामधुमीत या टंचाईवर फुंकर घालण्यासाठी पुढाऱ्यांना आचारसंहितेचा अडसर आहे. प्रशासनही याच भीतीत असल्याने प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हिंगोली जिल्ह्यात अधिग्रहणांची संख्या आता दीडशेवर गेली आहे. टँकरही १८ च्या पुढे सरकले आहेत. मात्र इतर उपाययोजनांचे प्रस्ताव पडताळणी व इतर बाबींमुळे अजूनही मंजुरीच्या टप्प्यात नाहीत. निवडणुकीच्या कामांमुळे अधिकाऱ्यांना यात पडताळणीसाठी वेळ मिळाला नाही. या दरम्यान आचारसंहिता लागली अन् त्यानंतर पडताळणीचे अहवालही आले. जवळपास २१ कामे जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेली आहेत. यात पूरक योजना, नळयोजना दुरुस्ती आदी कामांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. टंचाईसाठी आचारसंहिता शिथिल असल्याचे सांगितले जाते. मात्र तरीही याबाबतच्या प्रस्तावांना मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा हिरवा कंदिल मिळविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे.
पूर्वी अशा कामांसाठी गुत्तेदारांची लॉबी सक्रिय असायची. मात्र आता खरोखरच जनता टंचाईत होरपळत आहे.
प्रशासनाने केलेल्या पडताळणीतही बºयाच ठिकाणी हे समोर आले आहे. किरकोळ कारणांनी या योजना बंद असल्याने शासनाची कोट्यवधींची इतर यंत्रणा मात्र वाया गेल्यात गणती राहात आहे.
वेळेत कामे व्हावीत
टंचाईतील कामांना आचारसंहितेचा अडसर नसेल तर पुढील पंधरा दिवसांत याबाबतची सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून ही कामे केली तर हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करणाºया ग्रामस्थांना फायदा होईल. त्यासाठी कडक सूचना देण्यासह दिरंगाईत कारवाई करावी लागणार आहे.
टंचाईतील प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी दरवर्षीच विलंब होतो. त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी यंत्रणा जवळपास मे महिन्यात प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे पुढे नजीकच्या काळात पावसाळा लागणार असल्याने ही कामे करणारी गुत्तेदार मंडळीही विविध कारणे सांगून वेळ मारून नेते. त्यामुळे पुढे पावसाळ्यात टंचाई संपते अन् या मंडळींना योजनेबाबत कोणी विचारतच नाही. त्यामुळे टंचाईतील खर्च नाहक वाया जातो. काही तुरळक ठिकाणीच ही कामे वेळेत करून टंचाईत नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याचे काम केले जाते.