उर्वरित शौचालय बांधकामाचा प्रस्ताव

२0१२ मध्ये झालेल्या बेसलाईन सर्व्हेतून सुटलेल्या गोरगरीब लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास २८ हजार ९00 असून त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : २0१२ मध्ये झालेल्या बेसलाईन सर्व्हेतून सुटलेल्या गोरगरीब लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास २८ हजार ९00 असून त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
हिंगोली जिल्हा यावर्षी हागणदारीमुक्त झाला आहे. त्यामुळे आता पुढील टप्प्यात शाश्वत स्वच्छतेची कामे करण्यात येत आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागात स्वच्छता हिच सेवा हा उपक्रमही राबविण्यात आला. मात्र बेसलाईन सर्व्हेमध्ये सुटलेल्या लाभार्थ्यांकडे शौचालय नसल्याचा प्रश्न यापूर्वी अनेक बैठकांमध्ये गाजला होता. नंतर तो प्रकर्षाने समोर आला. त्यानंतर पुन्हा सर्व्हे करून यातील संपूर्ण स्वच्छतेत प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र लाभार्थी शोध घेतला जावा, यासाठी जिल्हा परिषदेनेही शासनाला पत्र दिले होते. याबाबत शासनाकडून अखेर पुन्हा सर्व्हे करून याबाबतचा अद्ययावत आराखडा मागविण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाला माहिती पाठविण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्ह्यात तब्बल २८ हजार लाभार्थी शिल्लक राहिल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सचिवास कळविण्यात आली आहे.
यामध्ये औंढा नागनाथ तालुक्यात ४४८0, वसमत तालुक्यात ५५0८, हिंगोलीत-५३0५, कळमनुरीत ६९२६ तर सेनगावात ६७४३ पात्र कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याचे समोर आले आहे. २0१२-१३ च्या बेसलाईन सर्व्हेच्या आॅनलाईन माहितीनुसार एकूण कुटुंबांची संख्या १ लाख ८१ हजार एवढी होती. यापैकी शौचालय नसलेल्यांची संख्या १ लाख ३१ हजार ४५७ एवढी होती. तर ५0 हजार ४८ जणांकडे शौचालय होते. ज्यांच्याकडे शौचालय नव्हते. अशांना प्रोत्साहन अनुदान व सततच्या पाठपुराव्यामुळे शौचालय बांधकाम करण्याकडे वळविले. मात्र यातून सुटलेल्या २८ हजार कुटुंबांचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असला तरीही अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नाही. मंजुरी मिळाल्यास एवढ्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळू शकणार आहे.
जिल्ह्यात शौचालय बांधकामासाठीचे ३९ कोटी रुपये रखडले होते. मात्र त्यापैकी १७ कोटी यापूर्वी प्राप्त झाले आहेत. ते अद्याप पंचायत समित्यांना वितरित झाले नव्हते. आज त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन दिवसांत पं.स.ला हा निधी वर्ग होणार आहे. तर आणखी ३.७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र तो बीडीएस प्रणालीवर प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे तो आला की, जवळपास २0 ते २१ कोटी रुपयांचा प्रश्न मिटणार असला तरीही तेवढ्याच निधीची गरज पडणार आहे. या निधीची प्रतीक्षा अजून कायम आहे.
बेसलाईनमधून सुटलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना शौचालय बांधकामासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न संपूर्ण स्वच्छता अभियान कक्षाकडून केला जात आहे. त्यात तुरळकच प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.