दुरुस्तीसाठी आले दीडशे रोहित्र

आधीच दुष्काळी परिस्थिती असून प्रत्येक गावात चार-दोन शेतकऱ्यांकडे मात्र सिंचनाची सोय आहे. इतर शेतकरी बिल भरत नसल्याने या शेतकºयांचीही गोची होत असल्याने लोकप्रतिनिधींकडे खेटे मारून हे शेतकरी हैराण असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जिल्ह्यात कृषी व गावठाणच्या जवळपास दीडशे रोहित्रांची दुरुस्ती बाकी आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : आधीच दुष्काळी परिस्थिती असून प्रत्येक गावात चार-दोन शेतकऱ्यांकडे मात्र सिंचनाची सोय आहे. इतर शेतकरी बिल भरत नसल्याने या शेतकºयांचीही गोची होत असल्याने लोकप्रतिनिधींकडे खेटे मारून हे शेतकरी हैराण असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जिल्ह्यात कृषी व गावठाणच्या जवळपास दीडशे रोहित्रांची दुरुस्ती बाकी आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वीजचोरी, रोहित्रावरील अधिक भार आदी कारणांमुळे रोहित्र जळण्याचे प्रमाण जास्त आहे. कधी आॅईलचा तुटवडा तर कधी दुरुस्ती करणारी यंत्रणाच काम बंद करीत असल्याने शेतकºयांना रोहित्र वेळेत दुरुस्त करून मिळत नाही. त्यातही आता महावितरणने थकबाकीचा आकडा कमी करण्यासाठी त्या रोहित्रावरील १00 टक्के वसुलीशिवाय रोहित्र न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अशांची वेगळी प्रतीक्षा यादी तयार केली आहे. ही यादी आटोपल्यावर इतरांना रोहित्र मिळत आहे.
या यादीतीलच सर्व गावांना रोहित्र मिळत नसल्याने इतर याद्यांचा विचारही होत नसल्याने अनेक गावांत महिन्यापासून अंधाराचा सामना करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. काही गावात तर मोजक्याच शेतकºयांच्या शेतातील जलस्त्रोताला पाणी आहे. त्यामुळे इतर शेतकरी बिल भरण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अशा शेतकºयांना इतरांमुळे रोहित्र दुरुस्त करून मिळत नसल्याचे चित्र आहे. हे शेतकरी लोकप्रतिनिधी व अधिकाºयांकडे खेटे मारत आहेत. यावर कोणताच तोडगाही निघत नसल्याने नाहक वेळ दवडावा लागत आहे. इतरांची वीजजोडणी तोडून आम्हाला रोहित्र द्या, अशी मागणीही होत आहे. मात्र महावितरणला ते सोयीस्कर वाटत नाही.
हिंगोली जिल्ह्यात सर्व थकबाकी भरूनही दुरुस्त न झालेले १00 एचपीचे २४, अपूर्ण थकबाकी भरलेले ७ तर कोणतीच थकबाकी न भरलेले ३0 रोहित्र आहेत. ६३ एचपीमध्ये पूर्ण थकबाकी भरलेले ३७, अर्धवट रक्कम भरलेले ८ तर काहीच न भरलेले २५ रोहित्र दुरुस्तीविना पडून आहेत. सिंगल फेजचे पूर्ण थकबाकी भरलेले १0 तर अर्धवट थकबाकी भरलेले ५ रोहित्र दुरुस्तीचे बाकी आहेत. महावितरणने आता प्रतीक्षा यादीनुसारच वाटपाचे नियोजन केल्याने पुढाºयांनाही काही वाव उरला नाही. त्यामुळे शेतकºयांना आता जावे तरी कुणाकडे ? असा प्रश्न पडला आहे.