हिंगोलीतील मोसिकॉल प्रकल्पाची कोट्यवधींची मालमत्ता धूळ खात पडून 

सरकीचे गाळप करून लाखो लिटर तेल उत्पादन करणारा महाराष्ट्र राज्य तेल महामंडळांतर्गत असलेला शहरातील एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प काही वर्षांपूर्वी बंद पडला.

हिंगोली :  सरकीचे गाळप करून लाखो लिटर तेल उत्पादन करणारा तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य तेल महामंडळांतर्गत असलेला शहरातील एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प जवळपास ३० वर्षांपूर्वी बंद पडला. येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गुजरात पॅटर्न अंतर्गत वेतनाचा लाभ मिळाला.मात्र, येथे असलेल्या महागाड्या मशिन व जागेकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले असून हि कोट्यावधी रुपयाची मालमत्ता अद्यापही धूळ खात पडली आहे 

सन १९८३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य तेल महामंडळांतर्गत अमरावती येथील ३३ एकर जागेवर सुरु केलेल्या सॉल्व्हंट रिफाईन प्लांट अंतर्गत हिंगोली आणि परभणी, गंगाखेड येथेही हा प्लांट सुरु करण्यात आला. केवळ पाच वर्षच हा प्लांट सुरळीत चालला. नंतर १९८८ मध्ये बंद पडला. प्लांट सुरु असताना येथील प्लांटमध्ये असलेल्या मोठ मोठ्या मशीनमध्ये ट्रकच्या ट्रक सरकी काही वेळात गाळप होत होती. विदेशी बाजारपेठेत या प्लांटला खुप महत्त्व प्राप्त होते. या ठिकाणी जवळपास २०८ कामगार कार्यरत होते. मोजकेच वर्ष या प्लांटचा कारभार व्यवस्थित झाला. 

२ कोटीच्या तोट्याने लागली घरघर 
एका मोठ्या खरेदीदाराने तब्बल २ करोड रुपयाचे तेल खरेदी केले. मात्र त्याची रक्कमच शासनाकडे भरली नाही. तेव्हापासूनच हा प्लांट दिवाळखोरीत सापडला आहे. पुढे तो सुरु करण्यासाठी शासनाने हालचालीदेखील केल्या नाहीत. त्यातच जिल्ह्यात कापूस उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आणि प्लांटही बंद पडला.  त्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाच्या मशिन वापराअभावी धूळ खात पडल्या आहेत. तसेच या मशीन पूर्णत: कालबाह्य झाल्याने त्या सुरु होणे तर  सोडाच परंतु त्यांची विक्री करण्यासाठी तीन ते चारवेळा लिलाव बोलावला होता. मात्र मशिनची कमी किंमतीत मागणी केल्याने लिलाव प्रक्रिया थांबविली होती. यात मशिन भविष्यात भंगारातच काढण्याची वेळ येण्याची भीती आहे.  शिवाय भव्य गोदामही वापराअभावी मोडकळीस आलेले आहेत. 

इमारत झाली जीर्ण

एका वर्षापूर्वी बियाणे महामंडळाने ४.५४  रुपये प्रतिस्क्वेअर फुटने प्रतिमहिना भाडे तत्त्वावर घेतली होती. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला जवळपास १ ते दीड लाख रुपये शासनाच्या पदरात पडत होते. मात्र बियाणे महामंडळाने स्वत:च्या इमारतीत प्लांट सुरु केल्यामुळे आता गोडाऊन पूर्णत: रिकामे पडलेले आहेत. तसेच इमारतीच्या भिंतीलाही जागो- जागी तडे गेले असून, केव्हाही कोसळण्याची भीती आहे. 

परत सुरु होणे कठीण

आज घडिला या प्लांटची दुरुस्ती करण्यासाठी ४० ते ५० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता एवढ्या मोठ्या जागेचा वापर करायचा तरी कसा? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातच अजूनही शासनाच्या ताब्यातही ही जागा देण्यात आलेली नाही, हे विशेष!  शासनाने जर हा प्रकल्प पुन्हा सुरु केला तर अनेकांना रोजगार मिळण्यास मदत होऊन सुशिक्षित बेरोजगारांना आधार होऊ शकतो. मात्र सगळीकडेच कपाशीचे उत्पादन अपेक्षित प्रमाणात घेतले जात नसल्याने हा प्रकल्प परत सुरू होण्याचा मार्गही तेवढा सोपा राहिला नाही.