वाळूघाट लिलावांचा मार्ग मोकळा

न्यायालय आदेशामुळे थांबलेली वाळूघाट लिलावाची प्रक्रिया ही स्थगिती उठल्यामुळे पुन्हा सुरू झाली आहे. राखीव ठेवायचे घाट निश्चित केल्यानंतर उर्वरित घाटांचे लिलाव काढण्यात येणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : न्यायालय आदेशामुळे थांबलेली वाळूघाट लिलावाची प्रक्रिया ही स्थगिती उठल्यामुळे पुन्हा सुरू झाली आहे. राखीव ठेवायचे घाट निश्चित केल्यानंतर उर्वरित घाटांचे लिलाव काढण्यात येणार आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यातील २६ वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र मध्येच न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे पत्र धडकले अन् ही प्रक्रिया थंड बस्त्यात गेली. त्यानंतर जिल्ह्यात विविध भागातील वाळू घाटांवरून अवैध उपशाने जोर पकडला आहे. अजूनही हा प्रकार थांबला नसून मध्यंतरी काही भागात पथकांनी कारवाई केली. तर काही भागात नुसतेच कारवाईचे नाटक सुरू आहे.
दरम्यान, आता न्यायालयाने स्थगिती उठविल्याने वाळू घाट लिलावाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. यापूर्वी निश्चित केल्याप्रमाणे हिंगोली तालुक्यातील खेर्डा, दुर्गधमाणी, हिंगणी, सेनगाव तालुक्यातील सालेगाव, कळमनुरी तालुक्यातील शेवाळा, कोंढूर, डोंगरगाव पूल, चिखली, चाफनाथ, कान्हेगाव, डिग्रस त.को., सावंगी भू, सापळी, पिंप्री बु., औंढा तालुक्यातील आजरसोंडा, नालेगाव, पूर, अंजनवाडी, भगवा, चिमेगाव, पोटा खु., पोटा बु., अनखळी, तपोवन, दरेगाव, माथा या घाटांची लिलावप्रक्रिया होणार होती. मात्र यापैकी काही घाट शासकीय कामांसाठी राखीव करण्यात येणार आहेत. यासाठी बांधकामाशी संबंधित विविध विभागांना पत्र दिले आहे. या विभागांनी मागणी केलेले घाट वगळता इतर घाटांतील वाळूच्या लिलावाची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राखीव घाटांची प्रतीक्षा लागली आहे.
सध्या महसूल विभागासमोर वाळूचा अवैध उपसा रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. हा उपसा रोखला तरच हे घाट लिलावात जाणार आहेत. अन्यथा या घाटात वाळूच शिल्लक राहिली नाही तर वाळू घाट घेणार कोण? हा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी तर अधिकाऱ्यांची मूकसंमतीच या घाटांना रिते करण्यास कारणीभूत ठरू लागली आहे. मध्यंतरी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी तंबी दिल्याने काही दिवस कारवाईचे नाटक चालले. आता पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
विविध विभागांना शासकीय कामांसाठी लागणाºया वाळूसाठी किती घाट राखीव होतात, यावरून २६ पैकी किती घाटांचा लिलाव होईल, हे निश्चित होणार आहे.
महसुलाला वसमतमध्ये लागला सुरुंग
वसमत : वसमत तालुक्यात वाळूमाफिया व पुरवठादारांच्या लॉबीने अवैध उपशाचा सपाटा लावला आहे. तालुक्यात वाहतूक होणाºया वाहनांची संख्या पाहता रेती घाटांचे लिलाव होण्याच्या तारखेपर्यंत घाटातील रेती लंपास होण्याची भिती आहे. महसूल उत्पन्नाला लागलेल्या सुरूंगाला थोपवण्या अवघड आव्हान महसूल यंत्रणेसमोर आहे.
महसूल यंत्रणा नदी घाटातून उपसा होत नाही याची खबरदारी घेत असले तरी तालुक्यातील रिचार्ज झालेले रेती माफीया व बहाद्दर पुरवठादार महसूल यंत्रणेवर वरचढ चढत असल्याचेच चित्र आहे. वसमतमध्ये रात्री अपरात्री रेती घेवून येणारी वाहने व ओली व दर्जेदार रेती पाहता ताजे उत्खनन करूनच ही रेती येत आहे. हे स्पष्ट दिसत आहे. ढवूळगाव-माटेगाव परिसरात ठरावीक ट्रॅक्टरमार्फत नदीतून रेती जमा करून ती ठरावीक वाहतूकदारांच्या माध्यमातून पुरवठा होत आहे. रेतीअभावी बांधकाम बंद असल्याच्या तक्रारी इतर तालुक्यातून येत असल्या तरी वसमत तालुक्यात रेती अभावी बांधकाम बंद असल्याचे चित्र नाही. रेती घाटातून चोरी करून रेती लंपास होते, असा युक्तीवाद होत असला तरी एखादे ट्रॅक्टर चोरीचे येवू शकते. १५ ते २० टिप्पर किंवा ट्रक जेव्हा एकाच मार्गावर वाहतूक करत असतील तर या प्रकारास चोरी ही संज्ञा देणेही जिकरीचे ठरणारे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर रेतीचा उपसा होत असला तर तालुक्याती रेती घाटाचे लिलाव होईपर्यंत घाटात किती रेती शिल्लक राहील, हा प्रश्नच आहे.