वसमत न.प. कर्मचा-यांच्या वेतनाचे आयुक्तांचे आदेश

नगरपालिकेच्या कर्मचा-यांचे थकीत वेतन व निवृत्तीवेतनाची देयके चौदाव्या वित्त आयोगातून करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यामुळे वेतनाचा प्रश्न सुटला मात्र सारखी समस्या असलेल्या कळमनुरी न.प.मध्ये १४ व्या वित्त आयोगातून वेतन व थकीत वेतन दिल्या जात नाही. त्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगातून वेतन देण्याचा आदेश कायदेशीर आहेच की नाही? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्दे वेतनाच्या निर्णयातही दुजाभाव; कळमनुरीचे मात्र भिजत घोंगडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसमत : नगरपालिकेच्या कर्मचा-यांचे थकीत वेतन व निवृत्तीवेतनाची देयके चौदाव्या वित्त आयोगातून करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यामुळे वेतनाचा प्रश्न सुटला मात्र सारखी समस्या असलेल्या कळमनुरी न.प.मध्ये १४ व्या वित्त आयोगातून वेतन व थकीत वेतन दिल्या जात नाही. त्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगातून वेतन देण्याचा आदेश कायदेशीर आहेच की नाही? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वसमत नगरपालिकेने साडेअकरा कोटी रुपये जास्तीचे अनुदान मागवून ते इतरत्र खर्च करून उडविले. शासनाचे अनुदान कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी होते ते वेतन भत्ते व निवृत्तीवेतन आदीसाठी ते राखीव न ठेवता लोकवर्गणीसारख्या बाबी व गुत्तेदारांची बिले काढण्यावर खर्च झाले. त्यामुळे शासनाने वेतनासाठीच्या अनुदानातून कपात केली व कर्मचाºयांचे संसार उघड्यावर आले. वसमतच्या कर्मचा-यांनी मुंबई येथे आंदोलन करून सहाय्यक अनुदानाचा गैरवापर करणाºयांवर गुन्हे नोंदवण्याची मागणी लावून धरल्याने प्रचंड खळबळ उडाली होती. अखेरीस औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त भापक यांच्या आदेशाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कर्मचा-यांचे वेतन व थकीत देणी देण्यात आली व कर्मचा-यांचे आंदोलनाची धार कमी झाली. १४ व्या वित्त आयोगातून खर्च कसा करावा, याचे नियम आहेत. त्यात कर्मचा-यांच्या वेतनावर खर्च व्हावा, असे नमूद नाही. तरीही वसमत न.प.च्या कर्मचा-यांना १४ व्या वित्त आयोगातून २ कोटींचा निधी खर्च करून वेतन व देणी अदा झाली.
हीच समस्या कळमनुरी येथेही आहे. तेथे मात्र १४ व्या वित्त आयोगातून कर्मचा-यांचे वेतन होत नाही. विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वसमत सारखाच न्याय कळमनुरीलाही देण्याची गरज आहे. मात्र तसे होत नाही. त्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगातून वेतनासाठी खर्च हा प्रकारच संशयास्पद आहे. ज्या न.प.ची वसुली ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अशा न.प.मध्ये वेतन व कर्मचा-यांच्या देणीसाठी इतर अनुदानातून खर्च भागवता येण्याचा निर्णय आहे. वसमत न.प.ची मालमत्ता कराची वसुलीही ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही मग वेतन खर्चासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून खर्च कसा? हा प्रश्न शिल्लक राहत आहे. तर वसमतमध्ये वेतनासाठी खर्च होऊ शकतो तर मग कळमनुरीमध्ये का नाही, असाही प्रश्न आहे.

अनुदान इतरत्र वापरणा-यांवर गुन्हे
वसमत नगरपालिकेच्या कर्मचा-यांनी सहायक अनुदानाच्या घोटाळ्याच्या सुरूंगाची वात पेटवणारे आंदोलन सुरू केले होते. हा स्फोट होऊ नये यासाठीच हा निर्णय झाला असावा, अशी चर्चाही सुरू आहे. वसमतप्रमाणे कळमनुरी न.प. कर्मचा-यांनीही वेतन न झाले तरी चालेल पण अनुदान इतरत्र वापरणा-यांंवर गुन्हे नोंदवण्याची मागणी करावी लागणार आहे. तरच १४ व्या वित्त आयोगातून थकीत वेतनाचा तिढा सुटू शकणार आहे.
महाराष्ट्रात सर्वांसाठी नियम एकच असताना वसमतलाच वेगळा निर्णय कसा? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.