कौटुंबिक हिंसाचाराच्या जिल्ह्यात १२२५ घटना

जिल्ह्यात मागील बारा वर्षांत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या १२२५ घटना घडल्या आहेत. न्यायालयात दाखल ३३५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये न्यायालयाने निकाली काढलेल्या प्रकरणात संरक्षण आदेश, मुलांचा ताबा, नुकसान भरपाई, निवास व अर्थसहाय्याचे आदेश दिले आहेत.

दयाशील इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात मागील बारा वर्षांत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या १२२५ घटना घडल्या आहेत. न्यायालयात दाखल ३३५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये न्यायालयाने निकाली काढलेल्या प्रकरणात संरक्षण आदेश, मुलांचा ताबा, नुकसान भरपाई, निवास व अर्थसहाय्याचे आदेश दिले आहेत.
चार भिंतीच्या आत आजही महिलांवर होणारे अत्याचार कमी नाहीत. त्यामुळे आपल्याच घरात अनेक महिला असुरक्षित असल्याचे कौटुंबिक हिसांचाराच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. दिवसेंदिवस महिलांवरील वाढते अत्याचार एक सामाजिक आणि गंभीर समस्या बनली आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय हिंगोली यांच्यातर्फे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या एकत्रित माहितीच्या अहवालावरून सन २००६ ते ३० सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या कालावधीत जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमअंतर्गत १२२५ प्रकरणे प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. यापैकी न्यायालयात निकाली निघालेली प्रकरणे ३३५ आहेत. निकाली निघालेल्या प्रकरणात न्यायालयाने आदेशाची वर्गवारी केली. यामध्ये १७ पीडितांना संरक्षण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर मुलांचा ताबा आदेश ६, नुकसान भरपाई आदेश १७, निवासाचे आदेश ९, अर्थसहाय्यचे आदेश ४८ दिले आहेत. तसेच यातील इतर प्रकरणे सामंजस्याने किंवा तडजोडीअंती मिटविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी व्ही. जी. शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत न्यायदंडाधिकारी हे पिडित महिलेस त्रास देणाºया पती किंवा इतर नातेवाईक (लाईव्ह ईन रिलेशिअनशीप) या तत्त्वानुसार एकत्र राहणारा पुरूष साथीदार अथवा त्याचे नातेवाईकांकडून शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक आणि तोंडी किंवा भावनिक अत्याचाराने पीडित महिलांना निवासाच्या अधिकारासह सुरक्षिततेसाठी आदेश काढून संवैधानिक अधिकार सुरक्षित करू शकतात. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ व नियम २००६ भारतात २६ आॅक्टोबर २००६ पासून लागू करण्यात आला आहे.
महिलांना कुटुंबात व कुटुंबाहेरही विविध अत्याचाराला तोंड द्यावे लागते. या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी विविध उपाय-योजना केल्या जात असून पीडितांचे समुपदेशन केले जाते.
राज्यात ३७७४ संरक्षण अधिकारी कार्यरत
४राज्यात ३७७४ संरक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत. शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तसेच प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गट विकास अधिकारी व विस्तार अधिकाºयांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित केलेले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात संरक्षण अधिकाºयांचे कार्यक्षेत्रही निश्चित करण्यात आलेले आहेत. एखाद्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेबाबत त्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाºयांची माहिती हवी असल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधता येतो.