Zip Disciplinary action on social welfare officer | जि.प. समाजकल्याण अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई

ठळक मुद्दे१० हजार रूपयांचा दंड : राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूरचा निर्णय

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : ‘माहितीचा अधिकार’ कायद्यान्वये अर्जदाराला माहिती उपलब्ध करून न देणे तसेच महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठ नागपूर येथे सुनावणीस उपस्थित न राहणे या बाबी माहितीच्या कायद्याच्या उद्दिष्टास मारक ठरणाऱ्या आहेत. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने एका सुनावणीत, प्रथम अपिलिय अधिकारी तथा जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय, जि.प. गोंदिया यांना १० हजारांचा दंड आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केली आहे.
तिरोडा तालुक्याच्या पांजरा येथील महेंद्र नंदागवळी हे जनसेवा जयलक्ष भ्रष्टाचार निराकरण समितीचे संघटक आहेत. त्यांच्या अर्जावर संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने कसलीही कार्यवाही केली नाही. त्यांनी तक्रार केली. याची सुनावणी ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी सुनावणी झाली. त्यात दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने कार्यवाही न केल्याने नंदागवळी यांनी आयोगाकडे पुन्हा तक्रार केली. याची सुनावणी १२ जुलै २०१७ रोजी झाली. त्यावेळी तक्रारकर्ते नंदागवळी हजर होते. मात्र जनमाहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपिलिय अधिकारी हे काहीही न कळविता गैरहजर होते. त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रे व झालेल्या युक्तिवादावरून माहिती आयोगाने निर्णय दिला. त्यात जनमाहिती अधिकाºयाने अद्यापही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. आयोगाने आदेश देवूनही सदर अधिकाºयाने आदेशाचे पालन केले नाही. जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय अधिकारी हे द्वितीय अपिल सुनावणीस व नंतरच्या सुनावणीस गैरहजर असल्याने त्यांनी आयोगाच्या आदेशाची दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय या प्रकरणात त्यांनी दुर्लक्ष करित बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. त्यामुळे अर्जदाराला माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार हेलपाट्या घालाव्या लागल्या. त्यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाईस पात्र ठरतो. त्यामुळे समाजकल्याण कार्यालय जि.प.गोंदिया यांनी कलम १९ (८) (ख) अन्वये ५ हजार रूपये नुकसानभरपाई तक्रारकर्त्यास धनादेशाद्वारे देवून त्याची पोच अविलंब आयोगास पाठवावी, असे आदेश दिले. तसेच सदर प्रकरणात जनमाहिती अधिकारी यांनी विहीत मुदतीत माहिती न दिल्याने व प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी सुनावणी न घेतल्यामुळे त्यांच्याकडून कलम ७ (१) व कलम १९ (६) चा भंग झाला आहे. त्याबाबत त्यांना खुलासा मागविण्यात आला होता. परंतु त्यांनी खुलासा दिला नाही. सदर प्रकरणात कोणतीही कार्यवाही केली नाही व सुनावणीदरम्यानही अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे अपिलकर्त्याने माहिती मिळविण्यासाठी केलेली विनंती त्यांनी हेतुपुरस्पर नाकारल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे सदर अधिनियमाच्या कलम १९ (६) चा भंग झाला आहे. त्यामुळे कलम २० (२) व कलम १९ (८) नुसार शिस्तभंगाची शिफारस व माहिती आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना झाल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २० (१) व कलम १९ (८) (ग) अन्वये संबंधित जि.प. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांवर १० हजार रूपयांचा दंड आकारला. दंडाची रक्कम त्यांच्या वेतनातून सोयीनुसार हप्ते पाडून रक्कम जमा करावी व वसूल केलेल्या रकमेच्या चालानाच्या प्रती आयोगास सादर करावे, असे आदेश जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, जि.प. गोंदियाला दिले आहे.