हमीभाव जाहीर मात्र खरेदी किती?

केंद्र सरकारने यावर्षीच्या खरीप हंगामातील धानाला १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र या दराने किती क्विंटल धान शेतकऱ्यांकडून खरेदी करायचे, याबाबतच्या सूचना अद्यापही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला मिळाल्या नाही.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचे लक्ष : सरासरी उत्पादनानंतर ठरणार आकडा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र सरकारने यावर्षीच्या खरीप हंगामातील धानाला १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र या दराने किती क्विंटल धान शेतकऱ्यांकडून खरेदी करायचे, याबाबतच्या सूचना अद्यापही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला मिळाल्या नाही. त्यामुळे हमीभाव तर जाहीर झाला मात्र खरेदी किती करायची, याचा निर्णय अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
पूर्व विदर्भात सर्वाधिक धानाचे उत्पादन घेतले जाते. या भागातील वातवरण व सरासरी पडणार पाऊस यामुळे धानाच्या शेतीसाठी अनुकुल वातावरण आहे. त्यामुळे शेतकरी दुसरी पिके घेण्याऐवजी धानाची लागवड करतात. पूर्व विदर्भातील भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात धान लागवडीचे क्षेत्र सर्वात अधिक ४ लाख हेक्टर आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना धान्याचे कोठार म्हटले जाते. शिवाय जिल्ह्यात राईस मिलची संख्या सुध्दा मोठ्या प्रमाणात आहे. खरीप हंगामातील धान बाजारपेठेत येण्यास अद्यापही तीन ते चार महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र यावर्षी केंद्र सरकारने धानाचा हमीभाव १७५० रुपये जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाºयांकडून यापेक्षा अधिकचा दर मिळेल यात शंका नाही. मात्र बरेचदा बाजारपेठेत याविरुध्द चित्र असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी राज्य शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळात अंतर्गत धानाची खरेदी करते. जिल्ह्यात दरवर्षी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या ५७ धान खरेदी केंद्रावरुन ४ लाख क्विंटल धानाची खरेदी केली जाते. तर यंदा शासनाने धानाला १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला असून त्यासंबंधीचे आदेश जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला प्राप्त झाले आहे. मात्र यात एका शेतकऱ्यांकडून या दराने किती क्विंटल धान खरेदी करायचे यासंबंधीचे कुठलेच निर्देश दिलेले नाही. त्यामुळे या विभागाचे अधिकारी सुध्दा गोंधळात आहे. धान खरेदीे केंद्र सुरु होण्यास अद्याप तीन ते चार महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे तोपर्यंत वेट अ‍ॅन्ड वाच करण्याचे धोरण या विभागाने अवलंबिले आहे.
अहवालानंतर निर्णय
कृषी विभागाकडून दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या उत्पादनाची प्रती हेक्टर सरासरी काढली जाते. त्याआधारावर यंदा एकरी किती क्विंटल धानाचे उत्पादन होणार याचा अंदाज वर्तविला जातो. त्यानंतर हा अहवाल राज्य शासनाला पाठविला जातो. यंदा पिकांसाठी अनुकुल वातावरण असल्याने धानासह इतर पिकांच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे शासन धान खरेदी केंद्रावर एका शेतकऱ्यांकडून हमीभावानुसार किती धान खरेदी करायचे याबाबतचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
लागवड खर्चाचा विचार नाही
धानासह इतर पिकांच्या लागवड खर्चात दरवर्षी वाढ होत आहे. धानाचा प्रती एकर लागवड खर्च १८ हजार रुपयांच्या जवळपास आहे. मात्र शासन हमीभाव जाहीर करताना बियाणे, खते, मजुरीचे वाढलेले दर याचा विचार करीत नसल्याने हमीभावात वाढ केल्याचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे.

शासनाने शेतमालाला उत्पादन खर्च जोडून दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा केवळ नावापुरतीच राहिली. त्यानंतर धानाच्या हमीभावात वाढ केली असली तरी शेतकऱ्यांकडून हमीभावानुसार किती क्विंटल धान खरेदी करणार हे स्पष्ट केलेले नाही. मात्र शासनाने हमीभावानुसार धान खरेदीसाठी मर्यादा लावू नये.
- दिलीप बन्सोड, माजी आमदार तिरोडा.