जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या साखळी उपोषणाला यश

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून २६ फेबु्रवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे साखळी उपोषण सुरू होते. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच २८ फेबु्रवारी रोजी प्रशासनाने उपोषणाची दखल घेतली आणि संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलाविले.

ठळक मुद्देमुंबई येथे साखळी उपोषण : शासनाचे चर्चेसाठी आमंत्रण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून २६ फेबु्रवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे साखळी उपोषण सुरू होते. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच २८ फेबु्रवारी रोजी प्रशासनाने उपोषणाची दखल घेतली आणि संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलाविले.
२८ फेब्रुवारी दुपारी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी अंशदायी योजनेबाबत समिती नेमली असून सविस्तर चर्चेसाठी समिती अध्यक्ष दीपक केसरकर यांची भेट घेण्यास प्राथमिक अवस्थेत सांगितले. त्यानंतर संघटन शिष्टमंडळाला प्रशासनाद्वारे दीपक केसरकर यांनी पाचारण केले. केसरकरांनी २० ते २५ मिनिटे कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि जूनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत चर्चा केली. तसेच अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. प्रत्यक्ष वित्त विभागाच्या सचिवांना चर्चेसाठी बोलविण्यात आले होते. या सर्व चर्चेत नवीन अंशदायी पेंशन योजनेतील अंमलबजावणी, योजनेने होणारी फसवणूक, मृत कर्मचारी कुटुंबांना आजपर्यंत न मिळालेला कोणताही लाभ व इतर सर्वच विषयांवर प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती मंत्रालय पातळीवरील समज हे खूपच वेगवेगळे आहेत हे मंत्र्यासमोर उघड केले आहे.
मृत कर्मचारी कुटुंबाला १० लाखांच्या आदेशाने कोणताही लाभ मिळाला नाही. त्यातील अटी या अन्यायकारक असून त्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे योग्य असल्याचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उदाहरण देऊन स्पष्ट केले. संघटनेचे सर्व म्हणणे आकडेवारीसह कागदपत्रांद्वारे प्रत्यक्ष मांडून समोर चर्चा करण्यासाठी आपल्या संघटनेच्या शिष्टमंडळातील ५ सदस्यांना शासनाने नेमलेल्या समिती चर्चेत प्रत्यक्ष सहभागी करुन घेण्याचे स्पष्ट आश्वासन मंत्र्यांनी दिले व तत्काळ ५ नावे प्रत्यक्ष लिहून घेतली.
या उपोषण आंदोलनाने डीसीपीए- एनपीएस योजनेची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती, प्रशासन व संघटना यांच्या याविषयीचे असलेले मत मंत्र्यांच्या समोर उघड केले आहे. शासनाने नेमलेल्या समितीमध्ये आपल्याला प्रत्यक्ष सहभागी होता येणार आहे.
महाराष्टÑ राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन जिल्हा गोंदियाच्यावतीने राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्यसचिव गोविंद उगले, राज्यप्रसिद्धी प्रमुख संदीप सोमवंशी, राज्य समन्वयक जयेश लिल्हारे, नागपूर विभागीय प्रमुख आशुतोष चौधरी, जिल्हाध्यक्ष राज कडव, जिल्हा सचिव सचिन राठोड, जिल्हा कोषाध्यक्ष प्रवीण सरगन, जीतू गणवीर, मुकेश रहांगडाले, हितेश रहांगडाले, लिकेश हिरापुरे, विनोद चव्हाण, क्रांती पटले, चंदू दुर्गे, संतोष रहांगडाले, सुनील चौरागडे, महेंद्र चव्हाण, सचिन धोपेकर, शीतल कनपटे, सुभाष सोनेवाने, जीवन मशाखेत्री, भूषण लोहारे, चिंतामन वलथरे, मोहन बिसेन, विनोद गहाणे, भुपेंद्र शनवारे, मोहन बिसेन यांच्या लढ्याला यश येण्याची शक्यता आहे.