शाळा सोडलेल्यांसाठी आता ‘कौशल्य अभ्यासक्रम’

आर्थिक परिस्थिती, सातत्याने रोजगारासाठी गावागावांतून फिरायला लागणे, शालेय अभ्यासक्रमातील अमुक एक विषय न जमणे अशा अनेक कारणांनी शहरासह ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण

मुंबई : आर्थिक परिस्थिती, सातत्याने रोजगारासाठी गावागावांतून फिरायला लागणे, शालेय अभ्यासक्रमातील अमुक एक विषय न जमणे अशा अनेक कारणांनी शहरासह ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडतात, पण या विद्यार्थ्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांना कौशल्य शिकविण्यासाठी एसएनडीटी विद्यापीठाने पुढाकार घेतला आहे. एसएनडीटी विद्यापीठाच्या प्रेमलीला विठ्ठलदास पॉलिटेक्निकमध्ये ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास’ योजनेंतर्गत शालेय, महाविद्यालयीन ड्रॉप-आउट विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
प्रेमलीला विठ्ठलदास पॉलिटेक्निकमध्ये या योजनेंतर्गत मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी विभागातर्फे ‘इमर्जन्सी मेडिकल टेक्निशियन’ (बेसिक), अपरेल मॅनिफॅक्चर आणि डिजाइन विभागातर्फे ‘अपरेल फॅब्रिक चेकर’, ‘अपरेल फॅब्रिक कटर- अपरेल मेडअप आणि होम फर्निशिंग’, ‘अपरेल मेजरमेंट चेकर’, ‘अपरेल सुइंग मशिन आॅपरेटर’ आणि फार्मसी विभागातर्फे ‘फार्मसी असिस्टंट’ हे ६ विशेष कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.
इमर्जन्सी मेडिकल टेक्निशियन (बेसिक) आणि फार्मसी असिस्टंट या दोन अभ्यासक्रमांसाठी वयोमर्यादा १८ असून, १२वीपर्यंत शिक्षण घेतलेले असले पाहिजे. दोन्ही अभ्यासक्रमांची परीक्षा हेल्थकेअर सेक्टर कौन्सिलतर्फे घेण्यात येईल. अपरेल फॅब्रिक चेकर, अपरेल मेजरमेंट चेकर, अपरेल सुइंग मशिन आॅपरेटर या अभ्यासक्रमांसाठी वयोमर्यादा १८ असून, शिक्षणाची अट इयत्ता ५वी आहे. अपरेल फॅब्रिक कटर-अपरेल मेडअप आणि होम फर्निशिंगसाठी वयोमर्यादा १८ असून, शिक्षण १०वीपर्यंत झालेले असावे. या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा अपरेल सेक्टर कौन्सिलतर्फे घेण्यात येणार आहेत. कोर्सेस पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी सहकार्य आणि स्वयंरोजगारविषयक सल्ला दिला जाणार असल्याचे विद्यापीठातर्फे सांगण्यात आले.
भारत सरकारने ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना’ हा उपक्रम २४ लाख भारतीय तरुणांना, उद्योग व संबंधित कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी सुरू केला आहे. या योजनेंतर्गत, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण आणि मूल्यांकन सरकारी प्रमाणपत्र देऊन केले जाणार आहे. जेणेकरून, त्यांना चांगले भविष्य व एक विशिष्ट कौशल्य आधारित नोकरी मिळण्यासाठी मदत मिळेल.

तीन वर्षांत १० लाख विद्यार्थी घडविण्याचे लक्ष्य
आॅल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनच्या (एआयसीटीई) माध्यमातून पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना तांत्रिक संस्थांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. एआयसीटीई मंजूर विद्यमान पायाभूत सुविधा असलेल्या सहअभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निक अंतर्गत येत्या तीन वर्षांत १० लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे लक्ष्य आहे.