अन्नधान्याचा पुरवठा नियमित करा

शासनाच्या नियमानुसार अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांना बीपीएलच्या दराने अन्न- धान्य पुरविण्यात येते. मात्र मागील एक वर्षापासून पुरवठाच बंद करण्यात आला आहे. संबंधीत अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांना बाहेरुन अन्न-धान्य खरेदी करावे लागत आहे. अशात पुरवठा पूर्ववत देण्यात यावा, अशी मागणी आदिवासी आश्रमशाळा संचालक वेलफेअर असोसिएशननेतर्फे करण्यात आली.सार्वजनिक बांधकाम, वने व आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके यांना यासंदर्भात सोमवारी निवेदन देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देवर्षभरापासून पुरवठा बंद : परिणय फुके यांना असोसिएशनचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाच्या नियमानुसार अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांना बीपीएलच्या दराने अन्न- धान्य पुरविण्यात येते. मात्र मागील एक वर्षापासून पुरवठाच बंद करण्यात आला आहे. संबंधीत अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांना बाहेरुन अन्न-धान्य खरेदी करावे लागत आहे. अशात पुरवठा पूर्ववत देण्यात यावा, अशी मागणी आदिवासी आश्रमशाळा संचालक वेलफेअर असोसिएशननेतर्फे करण्यात आली.सार्वजनिक बांधकाम, वने व आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके यांना यासंदर्भात सोमवारी निवेदन देण्यात आले आहे.
राज्यात शासनाच्या विविध विभागांतर्गत कल्याणकारी संस्थामार्फत अनेक अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृह असून या शाळा वसतिगृहांना शासनाच्या २००२ च्या शासन निर्णयानुसार बीपीएलच्या दराने अन्न-धान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. मात्र मागील एक वर्षापूर्वी हा पुरवठा बंद करण्यात आला. तर मे २०१९ च्या शासनाच्या नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या पत्रानुसार जिल्ह्यातील कल्याणकारी संस्थांमार्फत सुरु असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांना २०१७-१८ या सत्रातील देण्यात न आलेले धान्य पुरवठा करण्याचे निर्देश संबंधीत विभागाला देण्यात आले. मात्र, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करुन कुठलीच कार्यवाही न करता अन्न व धान्यांचा पुरवठा केला नाही. तर ३ मे २०१९ च्या परिपत्रावर कुठलेही स्थगिती आदेश नसताना २९ मार्च २०१९ च्या पत्राचा दाखला देत सदर पुरवठा बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेऊन याविषयी त्यांना माहिती दिली. यावर त्यांनी अशी कुठलीच बंदी नसल्याचे पदाधिकाºयांना सांगितले. मात्र आता संबंधीत संस्था चालकांवर बाहेरुन अन्न-धान्य घेण्याची वेळ आली असून जे परवडण्यासारखे नाही. मात्र शाळा व वसतिगृह सुरु ठेवता यावे यासाठी हा भार त्यांना सोसावा लागत आहे.
तेव्हा शासनस्तरावर याची दखल घेत अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांना बीपीएलच्या दरात देण्यात येणाºया अन्न- धान्याचा पुरवठा पूर्ववत करण्यात यावा, अशी मागणी आदिवासी आश्रमशाळा संचालक वेलफेअर असोसिएशनच्यावतीने राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आदिवासी आश्रमशाळा संचालक वेलफेअर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने असोसिएशनचे अध्यक्ष चामेश्वर गहाणे यांच्या नेतृत्वात सोमवार येथील शासकीय विश्रामगृहात पालकमंत्री फुके यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
या वेळी फुके यांनी असोसिएशनच्या समस्या ऐकूण घेत त्यावर लवकरच सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
शिष्टमंडळात झामसिंग येरणे, केवळराम पुस्तोड, अ‍ॅड.टी.बी.कटरे, यु.टी.बिसेन, सुखदेव दहिवले, राजेंद्र बडोले, लक्ष्मण चंद्रीकापुरे, कोरे, डॉ. फुंडे यांच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
आॅडिटमध्ये द्यावा लागतो बीपीएलचा हिशेब
संचालकांना आपली आश्रमशाळा व वसतिगृह टिकवून ठेवता यावे यासाठी धडपड करावी लागत असून मागील वर्षभरापासून शासनाकडून बीपीएलच्या दराने देण्यात येणारा अन्न -धान्य बंद पुरवठा असल्याने संस्थाचालकांना बाहेर व्यापाºयांकडून खरेदी करावे लागत आहे. मात्र,संस्थेचे आॅडीट करत असताना त्यांना बीपीएलचेच दर दाखवावे लागत असल्याने बाहेरुन घेतलेले अन्न -धान्य देखील आॅडीटमध्ये ग्राह्य धरले जात नाही. तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना उपाशीही ठेवता येत नाही. त्यामुळे संस्था चालकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
उपयोगीता प्रमाणपत्र सादरच नाही
कल्याणकारी संस्थांच्या शाळा व वसतिगृहांना बीपीएलच्या दरात अन्न-धान्य, देण्यात यावे यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येते. त्यानुसार सदर अन्न व धान्य पुरविण्यात येते. मात्र मागील पाच वर्षापूर्वीपासून यात घोळ आहे.
आठ दिवसांत तोडगा काढणार
असोसिएशनच्यावतीने राज्यमंत्री डॉ. फुके यांना निवेदन देण्यात आले असता त्यांनी या प्रकरणी संबंधीत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची बैठक घेऊन आठ दिवसांत तोडगा काढण्याचे आश्वासन असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांना दिले.