धान खरेदी केंद्राचे नियोजन चुकले

जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळात अतंर्गत शासकीय धान खरेदी केली जाते. मात्र शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन चुकल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. तर काही गावातील शेतकºयांना धानाची विक्री करण्यासाठी पंधरा ते वीस कि.मी.पर्यंत पायपीट करावी लागत आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी अडचणीत : धान विक्रीसाठी पायपीट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळात अतंर्गत शासकीय धान खरेदी केली जाते. मात्र शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन चुकल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. तर काही गावातील शेतकºयांना धानाची विक्री करण्यासाठी पंधरा ते वीस कि.मी.पर्यंत पायपीट करावी लागत आहे.
तिरोडा तालुक्यातील सेजगाव जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाºया शेतकºयांना परिसरात शासकीय धान खरेदी केंद्र नसल्याने पंधरा कि.मी.अंतरावर असलेल्या बघोली येथे जावे लागत आहे. या परिसरातील शेतकºयांना एकोडी येथील धान खरेदी केंद्र सोयीचे आहे. मात्र या ठिकाणी खरेदी नसल्याचा फटका शेतकºयांना बसत आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने धान खरेदी केंद्रासाठी गावाची निवड करताना कुठल्या आधारावर केली यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे. या चुकीच्या नियोजनाचा सर्वाधिक तालुक्याच्या सीमेलगत असलेल्या गावांना बसला आहे. ही गावे सीमेवर असल्याने त्यांना दुसºया तालुक्यातील धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी जावे लागत आहे. त्यामुळे बरेच शेतकरी खासगी व्यापाºयांना धानाची विक्री करीत असल्याची माहिती आहे.

कोणत्याही केंद्रावर धान विक्रीची परवानगी द्या
शासनाने शेतकºयांना कुठल्याही अधिकृत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करण्याची परवानगी द्यावी. यासाठी तालुका आणि गावाचे बंधन लागू करण्यात येवू नये. यामुळे शेतकºयांची होणारी पायपीट कमी करण्यास मदत होईल. याकडे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.