आॅनलाईन कामांनी शिक्षक झाले आॅफलाईन

ठळक मुद्देलोकमत चर्चासत्रात शिक्षकांनी मांडल्या समस्या : मुलभूत सुविधांकडेही लक्ष द्या

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्हा निर्मितीपासून वेतनाची समस्या संघटनेने सोडविली. पुण्याच्या आयुक्त कार्यालयापर्यंत चकरा मारुन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षकांच्या वेतनासंबंधी असलेल्या समस्या दूर केल्या. शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मेहनतीमुळे डिसेंबर महिन्याचे वेतन वेळेवर झाले. तर जानेवारी महिन्याचे वेतन वेळेवर होईल ही अपेक्षा आहे.
राज्यातील शिक्षकांना एमएससीआयटी करण्यासाठी राज्याच्या अधिवेशनात तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी मुदत वाढ दिली होती. परंतु वर्तमान सरकारने २००७ नंतर एमएससीआयटी करणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा उपदानातून वसुली करण्याचा सपाटा लावला आहे. एक ते दीड लाख रुपये वसुली एमएससीआयटी न करणाºया प्रत्येकी शिक्षकांकडून होत आहे. २००३ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये प्राथमिक शिक्षकांनी एमएससीआयटी करावी हे नमूद नाही. किंवा यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी किंवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी पत्र न काढल्यामुळे शिक्षकांनी एमएससीआयटी केली नाही. त्यामुळे एमएससीआयटी शिक्षकांनी केली नाही. परंतु इकडे शिक्षण विभागाने त्यांचे वेतनवाढ थांबवून ३ हजार शिक्षकांची वसुली करीत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र कटरे म्हणाले.
यावेळी विभागीय अध्यक्ष नूतन बांगरे म्हणाले, शासनाने आॅनलाईन सर्व कामे करा असे फरमान सोडले. परंतु शाळेत वीज नाही, इंटरनेट कनेक्शन नाही त्यामुळे आॅनलाईनची कामे करण्यासाठी शाळासोडून बाहेर जावे लागते. खिचडीचेही काम आॅनलाईन करावे लागते. त्यामुळे आॅनलाईनच्या कामामुळे शिक्षकच आॅफ लाईन झाले आहेत.
पगार बील तयार करायला विद्युत नाही, संगणक नाही ही स्थिती आहे. आपले पगार काढण्यासाठी आपल्यालाच पैसे मोजावे लागते. शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त बीएलओचे काम, जनगणनेचे काम, शौचालय मोजण्याचे काम, प्रत्येक प्रभातफेºया काढण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. आरोग्य विभाग, राजस्व विभाग व पंचायत विभागाचेही काम शिक्षकांना करावे लागते. शिक्षकाला प्रयोगशाळा बनवून टाकली आहे. मुलांची माहिती आॅनलाईन करणे, चाचण्यांचे गुण आॅनलाईन करणे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. वर्गात शिक्षक शिकवित असल्यास मुख्याध्यापकाने आॅनलाईनची माहिती मागीतली असल्यास वर्ग सोडून त्यांना जावे लागते.
जिल्हा सरचिटणीस अनिरुद्ध मेश्राम म्हणाले, प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी हा शासनाचा मानस योग्य आहे. परंतु या शाळा डिजीटल करण्यासाठी लोकांच्या खिशातून पैसे काढणे योग्य नाही. शासनाने सर्व शाळा स्वत: डिजीटल कराव्यात. शासनाने नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारली आहे. एकीकडे शासनच पैशाची उधळपट्टी करीत आहे परंतु काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन देत नाही. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारावर कडाडून टिका केली. जिपीएफचे २०१४ पासून शिक्षकांच्या खात्यातून कपात करण्यात आलेली रक्कम अद्याप त्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. जवळजवळ ४ वर्षाचा काळ होत असताना जिल्ह्यातील चार हजार शिक्षकांचे महिन्याकाठी दीड ते दोन कोटीच्या घरात असलेली जीपीएफ राशी शिक्षकांच्या खात्यात जमा झाली नाही.
सातव्या वेतन आयोगाची वेळ आली असताना सहाव्या वेतन आयोगाचे काही हप्ते अजूनही जमा झाले नाही. सडक अर्जुनी येथील लिपिकाने शिक्षकांच्या जीपीएफचे दीड कोटी हडपले तो निधी मागण्यासाठी शिक्षण विभागाने लिपिकाला कसलाही तगादा लावला नाही. यात शिक्षण विभाग दोषी आहे. तीन वर्षापासून ना कारवाई ना पाठपुरावा ना वसुली असा प्रकार आहे.
मुख्याध्यापकांची ५४ पदे रिक्त
६२ उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांना पदावनत करण्यात आले. त्यांना सहा महिन्याच्या आत रिक्त जागांवर समायोजन करण्याचे आश्वासन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र जिल्ह्यात ५४ मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त असूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सहा महिन्याच्या आत जागा भरण्याचे आश्वासन अडीच वर्षापासून फोल ठरत आहेत. या मुख्याध्यापकांच्या जागा भरल्या तरी शासनावर भार पडणार नाही. कारण ज्या पदोन्नती वेतनश्रेणीत ते पदावनत झालेले शिक्षक काम करीत आहेत. तेच वेतन मुख्याध्यापकासाठी द्यायचे आहे.
पोषण आहाराचे पैसे मिळण्यास विलंब
शालेय पोषण आहाराकडे लक्ष वेधताना सहा-सहा महिने शालेय पोषण आहाराचे पैसे मिळत नाही त्यामुळे सर्व मुख्याध्यापक त्रस्त झाले आहेत. त्यासाठी शालेय पोषण आहाराची अग्रीम राशी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र शासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
तक्रार निवारण सभांची गरज
शासनाने शिक्षकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी वर्षातून किमान तीन ते चार तक्रार निवारण सभा घ्याव्यात असे निर्देश असताना जिल्हापरिषद तक्रार निवारण सभा घेत नाही. आंदोलनाचा इशारा दिल्यावरच मुकाअ यांनी वर्षातून एकच तक्रार निवारण सभा घेतली. डीसीपीएस व एनपीएसची कपात झालेली रक्कम शिक्षकांच्या खात्यावर जमा झाले नाही. मागच्या शासनाने वस्ती तेथे शाळा धोरण राबवून वस्ती शाळेच्या शिक्षकांना कायम केले. १५ लाख रुपये प्रत्येक शाळेवर खर्च करुन इमारती बांधल्या परंतु आताची सरकार गरीबांची मुले शिकू नये हे धोरण राबवून दहा पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नक्षलग्रस्त व डोंगराळ भागात असल्यामुळे शाळा बंद करण्याचा मानस शासनाचा चुकीचा आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या संपूर्ण समस्या सुटणार नाही तो पर्यंत संघटना लढत राहील असा एकसूर शिक्षक संघातून मिळाला.