फेडरेशनचे रब्बीसाठी जुन्यातच भागवा धोरण

मार्केटिंग फेडरेशनच्या महासंचालकांनी रब्बीतील धान खरेदीसाठी नवीन बारदाना पाठविण्यात येणार नाही. तर राईस मिलर्सकडे असलेला बारदाना मागवून त्यातच धान खरेदी करण्याचे पत्र पूर्व विदर्भातील चार जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन कार्यालयाला दिले आहे. रब्बीतील धान खरेदीसाठी फेडरेशनच्या जुन्यातच भागवा धोरणामुळे धान खरेदीवर प्रश्न चिन्ह झाला आहे.

ठळक मुद्देरब्बीसाठी जुन्याच बारदान्याचा वापर करा : शेतकऱ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मार्केटिंग फेडरेशनच्या महासंचालकांनी रब्बीतील धान खरेदीसाठी नवीन बारदाना पाठविण्यात येणार नाही. तर राईस मिलर्सकडे असलेला बारदाना मागवून त्यातच धान खरेदी करण्याचे पत्र पूर्व विदर्भातील चार जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन कार्यालयाला दिले आहे. रब्बीतील धान खरेदीसाठी फेडरेशनच्या जुन्यातच भागवा धोरणामुळे धान खरेदीवर प्रश्न चिन्ह झाला आहे. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या वेळकाढू धोरणाचे खापर आता शेतकऱ्यांच्या माथी फुटण्याची शक्यता आहे.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीपाप्रमाणेच रब्बी हंगामात धानाची बºयाच प्रमाणात लागवड केली जाते.त्यामुळे शेतकºयांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केली जाते. शेतकºयांकडून धान खरेदी करण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला बारदाना उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यामुळे धान खरेदी करण्यास अडचण जात नाही. विशेष म्हणजे मार्केटिंग फडरेशनकडून दरवर्षी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला बारदान्याचा पुरवठा केल्यानंतरही बारदान्याची टंचाई निर्माण होत असल्याने यंत्रणेने याचा शोध घेतला. त्यात शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन धानाची भरडाई करण्यासाठी राईस मिलर्स धानाची बारदान्यासह उचल करतात. मात्र नियमानुसार धानाची भरडाई करुन जसा तांदूळ शासनाला परत करतात त्याचवेळी बारदाना सुध्दा परत करणे आवश्यक आहे. मात्र बºयाच राईस मिलर्सनी मागील ११ वर्षांपासून धानाची उचल करुन तांदूळ परत केल्यानंतरही बारदाना परतच केला नाही.
जवळपास १० कोटी रुपयांचा बारदाना राईस मिलर्सकडेच पडला असल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे मार्केटिंग फेडरेशनच्या महासंचालकांनी पत्र काढून यंदा रब्बी धानाची खरेदी करण्यासाठी नवीन बारदाना देण्यात येणार नाही. तर राईस मिलर्सकडील बारदाना त्यांना पत्र मागवून त्यातच खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे राईस मिलर्सकडून बारदाना येणार केव्हा आणि त्याच्यात धान खरेदी होणार केव्हा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.तर तोपर्यंत शेतकºयांनी खरेदी केंद्रावर उघड्यावर धान ठेवून प्रतीक्षा करायची काय, यादरम्यान अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण राहणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र उघडण्याची नेमकी तारीख कोणती?
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदी केंद्र १ मे पासून सुरू करण्याचे आदेश सर्व केंद्राना दिले असल्याचे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात सडक अर्जुनी तालुक्यातील पांढरीसह अन्य ठिकाणी १७ मे पासून धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आल्याची माहिती आहे. तर हीच स्थिती जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी पाहयला मिळाली. त्यामुळे धान खरेदी केंद्र उघडण्याची तारीख नेमकी कोणती असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
व्यापाऱ्यांच्या लाभासाठी उशिरा उघडली केंद्रे
शासनाने यंदा अ दर्जाच्या धानाला १७७० आणि सर्वसाधारण धानाला १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. तर लगतच्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात धानाला २५०० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव दिला जात आहे. त्यामुळे बरेच खासगी व्यापारी शेतकºयांकडून कमी दराने धान खरेदी करुन तोच धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विकत असल्याची माहिती आहे. तर धान खरेदी केंद्र उशिराने सुरू करण्यामागे सुध्दा हेच कारण असल्याचे बोलल्या जाते.
हजार रुपयात सातबारा
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाचीे विक्री करण्यासाठी संबंधित शेतकºयाकडे सातबारा असणे गरजेचे आहे. मात्र काही शेतकरी हे आधीच गरजेपोटी कमी दराने व्यापाºयांना धानाची विक्री करतात.याचा फायदा खासगी व्यापारी घेत असून शेतकºयांकडून कमी दराने धान घेवून आणि त्यांना १ हजार रुपये देऊन सातबारा सुध्दा घेत असल्याची माहिती आहे. याच सातबाºयाच्या आधारावर खासगी व्यापारी कमी दराने खरेदी केलला धान हमीभावाने शासकीय केंद्रावर विकत असल्याची माहिती आहे. यासाठी एक मोठे रॅकेट सुध्दा सक्रिय असल्याची माहिती आहे.
किती केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे खरीप हंगामाप्रमाणेच रब्बीतही ५७ धान खरेदीे केंद्रावरुन धान खरेदी केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र यासर्व केंद्रावर नियमानुसार इलेक्ट्रानिक वजन काटयावर धानाचे वजन होणे आवश्यक आहे. पण किती केंद्रावर इलेक्ट्रानिक वजन काटे आहे याची माहितीच या विभागाकडे उपलब्ध नसून यातही बराच गौडबंगाल आहे.
केंद्राशी संलग्नित गावांचाही घोळ
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे धान खरेदी सुरू करताना एका केंद्रात जवळपास १० ते १५ गावांचा समावेश असतो. मात्र एकाच गावाचा दोन केंद्रात समावेश करण्यात आल्याचा प्रकारही काही ठिकाणी उघडकीस आला आहे.