पाणी टंचाईचे प्रशासनाला ‘नो टेंशन’

ठळक मुद्देसहा महिन्यांपासून पाईपचा तुटवडा : महिलांची पाण्यासाठी भटकंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे मागील सहा महिन्यापासून बोअरवेलसाठी लागणारे सुटे सामान आणि पाईप उपलब्ध नाहीत. परिणामी बोअरवेल दुरूस्तीचे कामे रखडल्याने गावकऱ्यांना पाण्यासाठी दूरवर भटकंती करावी लागत लागत आहे. गावकऱ्यांची पाणी टंचाईबाबत ओरड वाढल्यानंतरही प्रशासनाने मात्र कुठलीच उपाय योजना केलेली नाही. त्यामुळे पाणी टंचाईवर प्रशासन नो टेशंनमध्ये असल्याचे चित्र आहे.
मागील वर्षी जिल्ह्यात केवळ ५४ टक्के पाऊस झाला. परिणामी सिंचन प्रकल्पांमध्ये सुध्दा अत्यल्प पाणीसाठा आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत जिल्ह्याची भूजल पातळी २ मीटरने खालावली असून उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची तीव्र समस्या निर्माण होण्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला होता.
त्यावरुन जि. प. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर वेळीच उपाय योजना करण्याची गरज होती. मात्र जिल्ह्यात सध्या नेमके या विरोधात चित्र आहे.
जानेवारी महिन्यातच गावातील महिलांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू असताना प्रशासनाला मात्र त्याच्याशी काहीे घेणे देणे नसल्याचे चित्र आहे. भूजल पातळी खालावल्याने ग्रामीण भागातील बोअरवेलची पाण्याची पातळी खालावली आहे. त्यासाठी नवीन पाईपची गरज आहे.
जिल्ह्यातील आठही पं.स.मध्ये जवळपास ७० बोअरवेल बंद आहे. तर मागील सहा महिन्यापासून पाईप व सुटे सामान उपलब्ध नाहीत.
पाईप अभावी बोअरवेल नादुरस्त असल्याने गावातील महिलांची सकाळपासून पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे. मात्र गावकºयांच्या समस्येशी जिल्हा प्रशासनाला काहीच घेणे देणे नसल्याचे चित्र आहे.
या विषयाला घेऊन जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जि.प.च्या मागील दोन तीन सभेत या विषयावर चर्चा घडवून आणली. तेव्हा पाईप खरेदीसाठी ७२ लाख रुपये पाणी पुरवठा विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात सभेत घेण्यात आला होता.
मात्र, डिसेंबरच्या सभेची अद्यापही अवतरण प्रत तयार झाली नसल्याने तो निधी जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला मिळाला नाही. परिणामी पाईपची खरेदी झाली नसल्याची माहिती आहे.
आठ दिवसात तोडगा काढा, अन्यथा आंदोलन
जिल्ह्यात यंदा कमी प्रमाणात पाऊस झाला परिणामी भूजल पातळी खालावली आहे. मागील सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यात बोअरवेलसाठी लागणारे पाईप व सुटे साहित्त्य उपलब्ध नाहीत. यासाठी मागील सभेत चर्चा झाली. त्यासाठी ७० लाख रुपयांचा निधी देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. मात्र अद्यापही पाईपची खरेदी करण्यात आली नाही. त्यामुळे पाणी टंचाईची समस्या कायम आहे. जि.प. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व जिल्हा प्रशासनाने यावर आठ दिवसात तोडगा न काढल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी दिला आहे.
अध्यक्षांच्या कार्यकाळातील पहिलीच सभा तहकूब
मंगळवारी (दि.२३) स्थायी समितीची सभा नव्याने पदारुढ झालेल्या जि.प.अध्यक्षा सीमा मडावी यांनी बोलावली होती. त्यामुळे या सभेत पाणी टंचाई आणि पाईप खरेदीचा मुद्दा विरोधक लावून धरणार होते. पण ही सभा तहकुब झाल्याने त्यावर चर्चा होवू शकली नाही. दुष्काळ, पाणी टंचाई, २१ बंद शाळा या विषयांवर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना ग्रामीण भागातील समस्यांशी काहीच घेणे देणे नसल्याचा आरोप जि.प.सदस्य परशुरामकर, सुरेश हर्षे, मनोज डोंगरे, राजलक्ष्मी तुरकर, जियालाल पंधरे, सुखराम फुंडे, किशोर तरोणे यांनी केला आहे.