आंबेनाला निमगाव लघु प्रकल्पाला लवकरच मंजुरी

तिरोडा तालुक्यातील १९७३ पासून रखडलेला आंबेनाला निमगाव लघु प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देविजय रहांगडाले : अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
काचेवानी : तिरोडा तालुक्यातील १९७३ पासून रखडलेला आंबेनाला निमगाव लघु प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली. त्यानंतर अंतिम मान्यतेकरिता केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. लवकरच मान्यता मिळणार असून येत्या दोन वर्षात प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी ग्वाही आमदार विजय रहांगडाले यांनी दिली आहे.
आंबेनाला निमगाव प्रकल्पाला ९ जुलै १९७३ नुसार २३.७० लाख रुपयास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. ३ डिसेंबर १९८० ला ५१.३१७ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. १२ मे २००८ ला १८७६.४१ लाख रुपयांची द्वितीय प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यानंतर वनविभागाच्या कचाट्यात अडकल्याने हे प्रकल्प ४४ वर्षांपासून रखडलेले आहे.
आंबेनाला निमगाव जलाशयाचे काम पूर्ण व्हावे याकरिता तत्कालीन आ. दिलीप बन्सोड यांनी खूप प्रयत्न केले होते. त्यानंतर या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले होते. त्यामुळे हे काम रखडलेच राहिले. विद्यमान आमदार रहांगडाले यांच्या गावाशेजारी असल्याने आणि शेतकऱ्यांची मागणी व समस्या लक्ष घेत, त्यांनी सदर प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत.
उपवन संरक्षक, गोंदिया वनविभाग यांच्या २२ जुलै २०१५ च्या पत्रान्वये सुधारित दरानुसार १० कोटी ४४ लाख ८५ हजार ३१५ रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. एकूण २३६२.९० लाख रुपयांपैकी १३१८.०४ लाख रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष बदलल्याने २७ जुलै २०१५ च्या पत्रान्वये १३.०१ कोटींचा निधी मागणीचा प्रस्ताव देण्यात आला. २५ एप्रिल २०१६ च्या पत्रानुसार माहिती मागविण्यात आली.
राज्य शासनाने उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना या प्रकरणी पुढील आवश्यक कारवाई करण्याबाबद सूचना दिली आहे. महाराष्ट्र शासन, वनमंत्रालय यांच्या पत्रान्वये (एफएलडी/३५०२/ सीआर-१५/एफ-१० दि. २२ मे २०१७) वनजमिनीचा मंजुरीचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेकरिता केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. केंद्राची मंजुरी मिळण्याची प्रतिक्षा आहे.

अद्ययावत सुधारित निधीची मागणी अप्राप्त
उर्वरित १४ कोटी २६ लाख ८६ हजारांच्या निधीस १९ सप्टेंबर २०१७ च्या बैठक क्र. १४७ मध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. या अनुषंगाने पत्रानुसार (३४२९/प्रशा-२/निमगाव २०१७, दिनांक १२ आॅक्टोबर २०१७) प्रकल्पाकरिता वनजमिनीच्या अद्ययावत सुधारित निधीची मागणी सादर करण्याबाबत उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना कळविण्यात आले आहे. मात्र आत्तापर्यंत कोणतेही मागणी पत्र शासनाला उपलब्ध करुन दिले नाही.

त्वरित स्वीकृती मिळवून देण्याचे आश्वासन
शेतकऱ्यांच्या समस्या पाहता व ४४ वर्षांपासून प्रलंबित असणाºया आंबेनाला निमगाव जलाशयाच्या मंज़ुरीसाठी केंद्र शासनाच्या वनविभागाशी आणि संबंधित विभागाशी आपण स्वत: बोलणे करुन मंजुरी मिळवून देणार, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आमदार रहांगडाले यांना दिल्याची माहिती आमदार कार्यालयाद्वारे देण्यात आली आहे. लवकरच केंद्राची मंजुरी मिळताच या प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षांत ते पूर्ण केले जाईल, असे आमदार रहांगडाले यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

केंद्रीयमंत्री गडकरींना पत्र व चर्चा
तिरोडा-गोरेगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रहांगडाले यांनी १५ नोव्हेंबरला केंद्रीय रस्ते वाहतुक व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेवून निमगाव प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी मिळवून द्यावी, या संबंधी पत्र दिले. यावेळी आमदार रहांगडाले यांनी ना. गडकरी यांना सांगितले की, सदर प्रकल्प १९७३ पासून प्रलंबित आहे. या प्रकल्पापासून ११७६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. दोन्ही तिरावरील मातीकाम ८० टक्के, पुरक कालव्यांचे काम, सांडवा पूर्ण व आगमन-निर्गमन नालीचे प्रत्येकी ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. याकरिता त्वरित मंजुरी मिळवून देण्याची मागणी या वेळी केली.