समितीच्या सदस्यांनी साधला मजुरांशी संवाद

ठळक मुद्देमग्रारोहयोच्या कामांची पाहणी : विद्यार्थ्यांकडून घेतली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : मागील दोन दिवसांपासून जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या विधान मंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने शुक्रवारी (दि.१९) सालेकसा तालुक्यातील पिपरीया येथे भेट दिली. येथे सुरू असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीच्या कामाला भेट देऊन पाहणी केली. कामावरील मजुरांशी संवाद साधला.
विधान मंडळाची अनुसूचित जमाती कल्याण समिती आदिवासी विकास योजनेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या दौºयावर आहे. समितीने जिल्ह्यातील आदिवासी दुर्गम भागातील आश्रम शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राना भेट देऊन तेथील सोयी सुविधांचा आढावा घेतला. समितीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक उईके व सदस्य आ. संजय पुराम, प्रभुदास भिलावेकर, पास्कल धनारे, पांढूरंग बरोरा, आनंद ठाकुर, श्रीकांत देशपांडे व जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी सालेकसा तालुक्यातील पिपरिया येथील कचारगड आदिवासी आश्रम शाळेची पाहणी केली. आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या निवास खोल्या, संगणक कक्ष, स्नानगृह, स्वयंपाक घर, शौचालयाची व शाळेच्या परिसरात असलेल्या विहिरीची पाहणी केली. इयत्ता १० व्या वर्गाला भेट देवून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. गणित व सामान्य ज्ञान या विषयावरील प्रश्न विचारले. मार्चमध्ये होणाºया १० वीच्या परीक्षेची तयारी कुठपर्यंत झाली अशी विचारणा त्यांनी विद्यार्थ्यांना केली. पिपरिया येथील सशस्त्र पोलीस दूरक्षेत्र केंद्राला देखील समितीने भेट देवून नक्षलप्रभावित भागात या केंद्राच्या वतीने काम करण्यात येते याची माहिती देखील घेतली.
युवक युवतींना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण
सालेकसा तालुक्यातील पिपरिया भागातील शंभर बेरोजगार युवक-युवतींना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या आदिवासी व दुर्गम भागातील तरुण-तरुणींना या माध्यमातून विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्राचे सहायक पोलीस निरिक्षक नितीन सावंत यांनी या केंद्रात असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी व नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी पोलीस विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती समितीला सावंत यांनी दिली.
ड्रोनची व्यवस्था करुन द्या
गोंदिया जिल्हा हा आदिवासी बहुल आणि नक्षल प्रभावीत आहे. त्यामुळे या भागातील नक्षली कारवायांवर व त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस आणि वन विभागाला ड्रोनची आवश्यकता आहे. शासनाने आदिवासी उपाय योजनेतंर्गत ड्रोन उपलब्ध करुन देण्याची शिफारस समितीने शासनाकडे करावी अशी विनंती जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी केली.
पांदण रस्त्यांची केली पाहणी
पिपरिया गावाजवळच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून तयार करण्यात येत असलेल्या पांदन रस्त्याची पाहणी समितीच्या सदस्यांनी केली. २७८ मजूर या पांदन रस्त्याच्या कामावर काम करीत होते. या मजुरांशी देखील समितीच्या सदस्यांनी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. या कामाला १२ जानेवारीपासून सुरु वात करण्यात आली असून २४ लाख रु पये पांदन रस्त्याच्या कामावर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पिपरियाच्या मजुरांना या कामातून रोजगार उपलब्ध झाला. जिल्ह्यात ६० हजार मजूर रोजगार हमी योजनेच्या कामावर असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी काळे यांनी दिली.
युवकाला विचारला प्रगतीचा मुलमंत्र
पिपरिया येथील दिनेश टेकाम या व्यक्तीने २०१५-१६ च्या आदिवासी विकास विभागाच्या केंद्रवर्ती अर्थसहाय्य योजनेतून ५० हजार रु पये अर्थसहायातून सुरु करण्यात आलेल्या किराणा दुकानाला सुध्दा समितीच्या सदस्यांनी भेट देवून त्यांच्याकडून व्यवसायाच्या प्रगती व त्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची माहिती सदस्यांनी घेतली. गल्लाटोला येथील प्रदीप कोरेटी या लाभार्थ्याने शबरी घरकूल योजनेतून बांधलेल्या घरकुलाचे सदस्यांनी पाहणी केली.