गोंदिया जिल्ह्यात तंटामुक्तीचे हुंडाबंदीकडे दुर्लक्ष

ठळक मुद्देवाढू लागली उदासिनताविधवा परित्यक्तांना आधार वाऱ्यावर

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहीम सुरू झाल्यापासून पहिल्या दोन वर्षात जिल्ह्यातील समित्यांनी उपवराला मुलीच्या मंडळीकडून हुंडा मागू देणार नाही, असा पवित्रा घेत दोन वर्ष काही समित्यांनी चांगले कार्य केले. लग्नात उपवर मागत असलेल्या हुंड्याकडेही तंटामुक्त समित्यांनी लक्ष दिले आहे. परंतु शासनानेच या तंटामुक्त गाव मोहीमेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांचे  हुंडाबंदी मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या डोक्यावरील कामाचा ताण व पोलिसांचा वाढता भार पाहून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम अंमलात आणली. या मोहीमेअंतर्गत गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने सोडवून नविन तंटे उद्भवणार नाही. याशिवाय गावातील अनिष्ठ रूढी, रितीरिवाज व परंपरा यांचा नायनाट गाव गाड्यातून करावा अशी समज समित्यांना देण्यात आली होती. गावात असलेल्या विधवा, परित्यक्ता व दुर्बल महिलांचे संरक्षण व्हावे, त्याच्यावर अन्याय होऊ नये याची खबरदारी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांनी घ्यायला हवी, असे शासन निर्णयात नमूद केले. समाजात भ्रूणहत्येचे वाढलेले प्रमाण पाहून त्या प्रमाणावर आळा घालण्यासाठी व स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी मुलींना जन्म देणाऱ्या मातांचा सत्कार करण्याचा उपक्रम राबविला होता.
तंटामुक्त समित्यांनी पुरस्कार रकमेतून ५०० रुपये प्रति महिलेला देऊन मुलींना जन्म देणाºया मातांना कन्यारत्न भेट तर नवविवाहिताना माहेर व सासरभेट देण्यात आली. परंतु गावातील परित्यक्ता व विधवा महिलांच्या उत्थानासाठी तंटामुक्त समित्यांनी वाखाणण्याजोगे कार्य केले होते. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तंटामुक्तीने पाऊल उचलले होते. परंतु आता तंटामुक्त समित्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समजते. शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीच्या अध्यक्ष पदावर ३० टक्के महिला असाव्यात असेही सुचविले होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

पैसा, वेळ व त्रासाची बचत
तंटामुक्त मोहीमेमुळे गावातील तंटे गावातच सांमजस्याने सोडविले जात असल्याने वाद घालणाऱ्या दोन्ही पक्षाच्या लोकांच्या पैशाची बचत झाली. न्यायालयात चकरा मारण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत झाली. आर्थिक त्रास व मानसिक त्रास याचीही नागरिकांची बचत झाली. सोबतच पोलीस यंत्रणेचा व न्यायालयाच्या डोक्यावरील कामाचा बोझा कमी झाला. वेळ, पैसा व त्रास वाचविण्यासाठी तंटामुक्त मोहीम रामबाण उपाय असल्याचे मत समिक्षकांनी शासनाला पाठविलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

विनीयोगाचे काय झाले?
तंटामुक्त मोहिमेच्या पुरस्कार मिळालेल्या गावांनी पुरस्कार रकमेचा विनियोग कशाप्रकारे केला. त्याचे लेखापरिक्षण करून अहवाल शासनाला पाठविण्यासाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला पाठविण्यात यावे, असे पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना निर्गमीत केले होते. खंडविकास अधिकाऱ्यांनी लेखा परीक्षण केल्यानंतरच अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे आवाहन केले होते परंतु त्याचे काय झाले कळलेच नाही.