आॅनलाईन सातबारामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप

शासनाने शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आॅनलाईन सातबार देण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र ग्रामीण भागात अनेकदा इंटरनेट बंद राहत असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर सातबारा मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना वेळेवर कामे करणे अवघड होत आहेत.

ठळक मुद्देसातबारामध्ये अनेक चुका : इंटरनेटची समस्या, शेतकऱ्यांची पायपीट

]लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक-अर्जुनी : शासनाने शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आॅनलाईन सातबार देण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र ग्रामीण भागात अनेकदा इंटरनेट बंद राहत असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर सातबारा मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना वेळेवर कामे करणे अवघड होत आहेत.त्यामुळे आॅनलाईन सातबारा शेतकºयांसाठी सोयीचा ठरण्याऐवजी डोकेदुखी ठरत आहे.
अचूक संगणकीकृत सातबारा देण्यासाठी राज्यात भूमिअभिलेख शाखेकडून केंद्र पुरस्कृत डिजीटल इंडिया लँड रेकार्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत पुण्याच्या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने ई-फेरफारची प्रणाली विकसीत केली आहे.
फोर-टी क्वाईन हे साफ्टवेअर बंद होऊन क्लाऊड सॉफ्टवेअर सुरु करण्यात आले. या नवीन क्लाऊड सॉफ्टवेअरला तलाठ्यांचे ठसे नोंदणीकरीता ओटीपी नंबर टाकून नोंद करावी लागते. मात्र कधी सर्व्हर डाऊन तर कधी लिंक फेल होत असल्याचे शेतकऱ्यांना वेळीच सातबारा मिळण्यास अडचण होत आहे. काहीवेळा सर्व्हर सुरु होतो मात्र त्यात गती नसल्याने कामे होत नाहीत.
आॅनलाईन सातबारावर चुका असल्याने त्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ नुसार तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. या प्रक्रियेतही बराच वेळ जात आहे. तलाठी, तहसील कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत, तर कधी मंडळ अधिकारी यांच्याकडे जाण्याचा सल्ला दिला जातो.
शेतकऱ्यांना मुलांच्या विविध दाखल्यांसाठी शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पीक कर्ज अद्यावत करण्यासाठी सातबाराची गरज भासत आहे. मात्र, सातबारा चुकीचा असल्याने व चुकांची दुरुस्ती करण्यात वेळ लागत असल्याने आॅनलाईन सातबारा शेतकऱ्यांसाठी तापदायक ठरत आहे.