कवडीही खर्च न करता ३२०० खड्डे खोदा

शासनाने ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचा भार ग्रामपंचायतींवर टाकला. ग्रामपंचायत छोटी असो किंवा मोठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर ३२०० रोपटे लावण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहेत.एक खड्डा खोदायला २० रूपये मजुरी द्यावी लागते.

ठळक मुद्देशासनाचा फतवा: वेध वृक्षारोपणाचे

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचा भार ग्रामपंचायतींवर टाकला. ग्रामपंचायत छोटी असो किंवा मोठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर ३२०० रोपटे लावण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहेत.एक खड्डा खोदायला २० रूपये मजुरी द्यावी लागते. त्यासाठी या खड्यांसाठी एका ग्रामपंचायतीला ६४ हजार रूपये द्यावे लागतील. खड्डे खोदकामाचे पैसे सरकार देणार नसून हे खड्डे लोकसहभागातून खोदून वृक्षारोपण करा असा सल्ला देण्यात आला. वृक्षारोपणासाठी एका ग्रामपंचायत अंतर्गत ३२०० खड्डे मोफत खोदायला कोण तयार होणार हा प्रश्न ग्रामपंचायतींसमोर निर्माण झाला आहे.
कमी मजुरीतही कुणी काम करायला तयार नाहीत. त्यातल्या त्यात एक रूपयाही खर्च न करता एका ग्रामपंचायतीअंतर्गत तब्बल ३२०० खड्डे खोदून ३३ कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दीष्टे साध्य करायचे आहे. जिल्ह्यातील ६९४ गावांत पाण्याची भीषण टंचाई असतांना जिल्हा परिषदेने पाणी टंचाईकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. महाराष्टÑÑात यंदा ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्टे ठेवण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा जोर फक्त वृक्षारोपणाकडे आहे. पाणी टंचाई निवारणार्थ बोलायला कुणी तयार नाही.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ३२०० रोपटे लागवड करण्याचे उद्दीष्टे दिल्यामुळे फक्त खड्डे किती खोदले ते सांगा असा प्रश्न सरपंच किंवा सचिवांना जि.प.विचारत आहे. मात्र त्यांच्या गावातील पाण्याच्या समस्येवर बोलायला किंवा समस्या सोडवायला कुणी तयार नाहीत.
पावसाळ्यात मिळेल का पाणी?
उन्हाळा चांगलाच तापत असतांना तोंडचे पाणी पळून डोळ्यात पाणी येण्याची वेळ आली. परंतु निद्रावस्थेत असलेला ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग तहानलेल्या गावांना पाणी देण्यासाठी असमर्थ ठरत आहे. उपयायोजना करायला तत्परता दाखवित नाही. उन्हाळात पाणी मिळणार नाही तर पावसाळ्यात पाणी मिळेल का असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
परिचराचे वेतन द्यायला पैसे नाहीत
छोट्या ग्रामपंचायतींनाही मोठ्या ग्रामपंचायतींप्रमाणे सरसकट ३२०० खड्डे खोदण्याचे उद्दीष्टे देण्यात आले. लहान ग्रामपंचायतींकडे सामान्य फंडात परिचराचे वेतन द्यायला पैसे नसतात. त्यामुळे चार-चार महिने त्यांना वेतन दिले जात नाही. तर वृक्षारोपणासाठी खड्डे कुठून खोदावे,खड्डे लोकसहभागातून खोदण्याच्या सल्ला दिल्यामुळे या ३३ कोटी वृक्षारोपणाच्या योजनेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे.
पाणी टंचाई फक्त आराखड्यापुरती
अंगाची लाहीलाही होत असताना पिण्यासाठी पाण्याची टंचाई कुठे-कुठे आहे, याचा आढावा जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. दुसऱ्या टप्यात १४३ तर तिसºया टप्यात ३९८ गावे व १५३ वाड्यात पाणी टंचाईची समस्या. या ६९४ गावांत भिषण पाणी टंचाई आहे असे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग गृहीत धरले. परंतु पिण्याच्या पाण्यासाठी कसल्याही उपाय योजना करण्यात आल्या नाही. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग फक्त आरखडा मंजूर करून शांत बसला आहे.