पर्यटन संकुल क्षेत्रातील जमीन राखीव वन म्हणून घोषित करु नका

अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील नवेगावबांध येथील पर्यटन संकुल व परिसरातील निस्तार हक्क पत्रातील ७५.९ हेक्टर जमिनीला राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषीत करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावाला नवेगावबांध येथील गावकऱ्यांनी व संघटनानी विरोध केला आहे.

ठळक मुद्देगावकऱ्यांचा तीव्र विरोध : पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवेगावबांध : अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील नवेगावबांध येथील पर्यटन संकुल व परिसरातील निस्तार हक्क पत्रातील ७५.९ हेक्टर जमिनीला राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषीत करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावाला नवेगावबांध येथील गावकऱ्यांनी व संघटनानी विरोध केला आहे.
यासाठी वन जमाबंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर यांचेकडे लेखी आक्षेप नोंदविला आहे. हे क्षेत्र जर राखीव वन म्हणून जर घोषीत झाले तर पूर्वीच्या महसुली क्षेत्रातील जमिनीवरील हजारो वर्षापासूनचे लोकांना प्राप्त झालेले निस्तार हक्क संपुष्टात येणार येतील असे आक्षेपात म्हटले आहे.
याबाबत ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाऊंडेशने आक्षेप नोंदविला आहे. वन जमावबंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर यांनी ६ मार्च २०१८ ला पत्र क्रं./व जर/ नाग/ सर्वेक्षक/कावि/३५५८ २०१९ दि. ६ मार्च २०१८ प्रकरण क्रं. १०४/२०१८ नवोगावबांध जाहिरनामा काढून आक्षेप नोंदविण्यास कळविले होते. पर्यटन संकुल व परिसरातील गट क्रं. सर्व्हे क्रमांक १०५६, १२६६/१, १२७२, १२७३ ही क्षेत्र राखीव वनाकरीता शासनाने प्रस्तावित केली आहेत. हे सर्व गट मौजा नवेगावबांध येथील सर्व नागरिकांच्या दृष्टीने व निस्तारपत्रकाच्या महसुली रेकॉर्डनुसार चराई, स्मशानभूमी, दहनभूमी व दुचंद जंगल, पर्यटन संकुल, वन वसाहत, लाकूड आगार, जुने प्राणी संग्रहालय, हिलटॉप गार्डन, पाण्याची टाकी, लॉगहट विश्राम गृह, बालोद्यान, मनोहर उद्यान, रस्ता अशा विविध कामांसाठी राखीव केली आहे.
या क्षेत्रांना राखीव वन घोषीत करण्यात येऊ नये अशी मागणी ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाऊंडेशनने वन जमावबंदी अधिकाºयांकडे आक्षेप नोंदवून केली आहे. १९९६-९७ पूर्वी जी स्थिती होती तीच कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. गट क्रमांक १०५६ चे क्षेत्र ४.७७ हेक्टर आरमध्ये नहर, नाला रस्ता व मोकळी जमीन असून ग्रामवासीयांची निस्तार नोंदीनुसार नेहमीच वर्दळ असते व उपयोगासाठी आणली जाते. गट क्रमांक १२६६/१ हे क्षेत्र ४७.५७ हेक्टरआर क्षेत्रामध्ये निस्तारनोंदी प्रमाणे रस्ता व गाव हद्द आहे. निस्तार पत्रक नोंदीप्रमाणे १९९१ पूर्वीची जी स्थिती होती. ही जमीन राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषीत करणे म्हणजे भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २८ अंतर्गत ग्राम वनाच्या हक्कावर गदा येईल.
ज्या प्रयोजनासाठी जागेची निस्तार पत्रकात जी नोंद केलेली आहे. त्या नागरिकांच्या सोई-सुविधा, परंपरा, चालीरिती याला बाधा पोहचेल, गार्डन, चराई, स्मशानभूमी, दुचंद जंगल, लॉगहट, वनवसाहत, लाकूड आगार व बालोद्यान यांचा समावेश असलेली सदर सर्व्हेनंबरची जमीन राखीव वन म्हणून घोषीत केल्याने हजारो वर्षापासूनचे प्राप्त लोकांच्या हक्कावर निर्बंध येईल. गावाच्या विकासासाठी लागणारे खनिज काढणे प्रतिबंधीत होईल. गिट्टी, दगड व इतर मुरुम आदी गौणखनिजांची गरज कुठून पूर्ण होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ग्रामपंचायतने १५ मे ला तर नवेगावबांध फाऊंडेशनने २५ एप्रिल २०१८ मध्ये आक्षेप नोंदविला आहे. नवेगावबांध पर्यटनस्थळाविषयी स्थानिक लोकांच्या जनभावना लक्षात घेऊन भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ प्रमाणे मौजा नवेगावबांध व अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे पर्यटन संकुल व परिसरातील समाविष्ट असलेले सर्वच जमिनींचा राखीव जंगलात समावेश करण्याचा निर्णय शासन निर्णयातून वगळण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.
निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा
१९ जुलै २०१८ ला नागपूर अधिवेशनात गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या दालनात या विषयावर संबधीत अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. वन सचिव विरेंद्र तिवारी यांनी एका महिन्यात वन्यजीव विभागाला हस्तांतरण करुन नंतर वनसमितीकडे हस्तांतरीत करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही पर्यटन संकुलातील हे गट वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरीत केले गेले नाही.
तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
१९७५ पासून म्हणजे मागील ४२ वर्षापासून या परिसरात पर्यटन संकुल असून ते वन्यजीव संरक्षण विभागाकडे आहे. राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन क्षेत्र आहे. येथे संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती आहे. हे क्षेत्र समितीकडे देण्यात यावे अशी मागणी आहे. या क्षेत्राला राखीव वन घोषीत करणे हे नियमबाह्य असून गावकऱ्यांच्या निस्तार हक्कावर गदा आणणार आहे. यासाठी फाऊंडेशन आंदोलन उभारेल.

या क्षेत्रांचा समावेश जर राखीव वनामध्ये झाला तर हजारो वर्षापासूनचे गावकºयांचे जल, जमीन व जंगलाचे महसुली निस्तार हक्क संपुष्टात येतील. याला संपूर्ण ग्रामवाशीयांच्या विरोध आहे.
- अनिरुध्द शहारे, सरपंच ग्रामपंचायत नवेगावबांध

प्रस्तावित वन राखीव करण्याचा जो प्रस्ताव आहे. त्यावर चराई, इमारती, जळावू लाकडाचे निस्तार पत्रकाप्रमाणे गावकºयांचे हक्क आहेत. संजय कुटीकडे जाणाºया मार्गावर पक्षी प्रेमी पायी व वाहनाने पक्षी निरीक्षण करतात, हे क्षेत्र महसुली क्षेत्र आहे. कुठेही वनजमीन म्हणून हस्तांतरीत करण्यात आली. तेव्हा मोठ्या झाडाचे जंगल अशी नोंद आक्षेप न मागवता ७/१२ मध्ये करण्यात आली ती चुकीची आहे.
- रामदास बोरकर, सचिव, नवेगावबांध फाऊंडेशन, नवेगावबांध.