ठळक मुद्देओबीसी संघटनेची मागणी : तहसीलदारांना दिले मागण्यांचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोरेगाव : जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करुन शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ देण्यात यावा. यासह अन्य मागण्यांसाठी तालुका ओबीसी संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी (दि.१०) तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात, जिल्ह्यात सर्वत्र अनियमित पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडलेला आहे, ज्या शेतीला सिंचनाची सोय आहे तेच पीक आपणास दिसत आहे. तर आलेले पीकही मावा - तुळतुळासारख्या कीडरोगांमुळे नष्ट होत आहे. शेतकरी आसमानी संकटात सापडला असताना शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. शेतकºयांना १० हजार रूपयांचे तातडीचे कर्ज आणि नियमित कर्जदाराना २५००० हजार रूपयांचे अनुदान देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र ते देखील अद्यापही पूर्ण केले नाही.दिवाळीपूर्वी कर्जखात्यात रक्कम करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र त्याची सुध्दा पुर्तता केलेली नाही. यामुळे शेतकºयांमध्ये रोष व्याप्त आहे. या संपूर्ण परिस्थितीची वेळीस दखल घेऊन संपूर्ण जिल्ह्याच दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्यात यावा अशी मागणी आहे.
तसेच शासनस्तरावर शेतकरी पीक विम्याचा झालेला उदो-उदो, आधीच या वर्षी निसर्ग साथ देणार नाही याची चाहूल शेतकºयांना झाल्याने आपल्या घामाचे पैसे आणले, कर्ज काढून पैसे जमविले व शेतकरी पीक विमा काढला. पीक विम्याची प्रक्रिया आॅनलाईन असल्याने शेतकºयांनी दिवसरात्र एक करुन अर्ज सादर भरले. शेतकºयाचे कष्टाचे पैसे सरकारी आवाहनामुळे पिक विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत टाकले. प्रत्येक्षात यापूर्वी व यंदा किती शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ मिळतो हे कळण्या पलीकडचे आहे. पीक विम्यासाठी पात्र होण्यास विमा कंपनीने लावलेले निकष विचारात घेतल्यास एकही शेतकरी पात्र ठरु शकत नाही. सरकारला या निकषाची जाणीव नव्हती काय असा सवाल शेतकºयांकडून उपस्थित केला जात आहे. शेतकºयांकडून पीक विम्याच्या नावावर रक्कम उकळणे व कंपनीच्या घशात घालणे हा प्रकार जाणीवपूर्वक केल्याचा आरोप शेतकºयांनी केला. त्यामुळे शेतकºयांचे अशा प्रकारचे शोषण थांबवून पीक विम्याचे निकष बदलवून सरसकट विम्याचा लाभ शेतकºयांना देण्यात यावा. अन्यथा पीक विमा प्रकरणी दिशाभूल करणाºया दोषीवर शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत म्हणून खुनाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे. अशी मागणी करण्यात येईल. शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ पासून ओबीसी, अनु.जाती, अनु. जमाती, विशेष मागासवर्ग, विजा, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज आॅनलाईन प्रक्रियेद्वारा सादर करुन आॅनलाईन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदार विद्यार्थी व पालकांची आहे. आॅनलाईन अर्ज सादर करण्याची असलेली किचकट प्रक्रिया, साईट नियमितपणे न चालणे, आॅनलाईन अर्ज करण्यासाठी केंद्र ग्रामीण भागात उपलब्ध नसणे, यापूर्वीच्या मागील तीन वर्षाच्या शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याना अद्याप न मिळणे या कारणामुळे अनेक विद्यार्थी व पालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या सत्रात ८० टक्के विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विद्यार्थी पुढील शिक्षणापासून वंचित होणार. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचा लाभ सर्व पात्र विद्यार्थ्याना मिळावा. कुणीही वंचीत राहणार नाही यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ओबीसी संघटनेच्या शिष्टमंडळात तालुका अध्यक्ष दिलीप चव्हाण, गुड्डू कटरे, चौकलाल येळे, श्यामकुमार फाये, प्रविण पटले, अनुराग सरोजकर, संजू भगत, कमलेश ठाकूर उपस्थित होते.