डीबीटीमुळे गणवेश वांद्यात

शासनातर्फे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क गणवेशाचे वाटप केले जाते. मात्र मागील वर्षीपासून शासनाने गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देकेंद्राकडे पाठविला प्रस्ताव : निधी वाटप न करण्याचा राज्य समन्वयकांचा सल्ला

नरेश रहिले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनातर्फे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क गणवेशाचे वाटप केले जाते. मात्र मागील वर्षीपासून शासनाने गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अर्धे सत्र लोटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. तर यंदा देखील तीच स्थिती असून गणवेशाचा निधी देण्यावरुन शासनाच्या दोन विभागांमध्येच संभ्रम निर्माण झाल्याने गणवेश वांद्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे दोन जोडी गणवेश दिले जाते. त्या गणवेशासाठी ४०० रूपये दिले जायचे. गणवेशाच्या निधीत यंदा २०० रूपये वाढ करण्यात आली. गणवेशाची रक्कम डीबीटीमार्फत जमा करू नये, तर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फतच गणवेशाची रक्कम वाटप करण्याची परवानगी द्यावी. असा प्रस्ताव शिक्षण संचालनालय महाराष्टÑ राज्य पुणे यांनी केंद्र सरकारला पाठविला आहे. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारचे उत्तर येण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या राज्य समन्वयक राजेंद्र माने यांनी गणवेशाचे पैसे सद्या पाठवू नका असा संदेश जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला पाठविला आहे. त्यामुळे सत्राच्या सुरुवातीलाच गणवेश मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शिक्षण घेणाºया इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जातीचे मुले, अनुसूचित जमातीची मुले व दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जाते. प्रती गणवेश खरेदीसाठी २०० रुपये असे एकूण दोन गणवेशासाठी ४०० रुपये शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले जायचे. मागील वर्षीपासून गणवेशाचा निधी डीबीटी अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जात आहे. परंतु डीबीटीमार्फत विद्यार्थी व पालकाच्या संयुक्त खात्यात सदर रक्कम जमा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. डीबीटीच्या आग्रहामुळे मागील वर्षी अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहीले. विद्यार्थ्यांना बँकेचे खाते उघडण्यासाठी ५०० रूपये लागतात. परंतु त्यांना गणवेशापोटी ४०० रूपये दिले जात होते. त्यातच अनेक शुल्काच्या नावावर गणवेशासाठी आलेले पैसे बँकानी कपात करुन घेतले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहीले. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी मार्फत पैसे टाकणे ही बाब क्लीष्ट असल्यामुळे महाराष्टÑ राज्य पुणे यांनी शाळा व्यवस्थापन समितीकडेच पैसा देण्याची परवानगी देण्यात यावी. या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला आहे. या प्रस्तावाचे उत्तर येईपर्यंत सर्व जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या निधीचे वितरण करु नये, असे निर्देश महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे समन्वयक राजेंद्र माने यांनी व्हॉटसअ‍ॅपद्वारे सर्व दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे डीबीटीच्या धांदात यंदाही वेळेवर विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार किंवा नाही हे सांगता येणे अवघड आहे.
जिल्ह्याला मिळाले ४ कोटी ३९ लाख
गोंदिया जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपासाठी ४ कोटी ३८ लाख ९३ हजार ६०० रूपये देण्यात आले आहेत. परंतु सदर पैसे सद्या विद्यार्थ्यांना वाटप करू नका अश्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील कोणताही लाभार्थी विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहणार नाही. शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थी गणवेशातच शाळेत येणार असे नियोजन केले आहे.
-उल्हास नरड
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जि.प. गोंदिया.

शासनाने गोंदिया जिल्ह्यातील वर्ग १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी ४ कोटी ३८ लाख ९३ हजार ६०० रूपये दिले आहेत. सदर निधी शाळेपर्यंत तत्काळ पोहचवू.
-दिलीप बघेले
सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी जि.प. गोंदिया.