सात ग्रामपंचायतीत दीड कोटींची २२९ कामे पूर्ण

महाराष्ट्र शासनाचा सर्वात यशस्वी व महत्वकांक्षी उपक्रम जलयुक्त शिवार अभियान संपूर्ण राज्यात प्रभावी व योग्य रित्या अंमलात आणण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देजलयुक्त शिवार योजना : आदिवासी क्षेत्राची जलक्रांतीकडे वाटचाल

विजय मानकर ।
ऑनलाईन लोकमत
सालेकसा : महाराष्ट्र शासनाचा सर्वात यशस्वी व महत्वकांक्षी उपक्रम जलयुक्त शिवार अभियान संपूर्ण राज्यात प्रभावी व योग्य रित्या अंमलात आणण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा अभूतपूर्व लाभ सर्व सामान्य शेतकरी वर्गाला मिळेल. ऐवढेच नाही तर येणाऱ्या काळात राज्यात जलक्रांती घडल्या शिवाय राहणार नाही. याची अनेक उदाहरणे आता सालेकसा तालुक्यात सुद्धा दिसू लागली आहेत.
मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत दुसºया टप्यात २०१६ -१७ या वित्तीय वर्षात तालुक्यातील सात ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली. त्यानुसार सात ग्रामपंचायतींत एकूण नऊ गावांमध्ये २२९ कामांची निवड करुन त्यासाठी शासनाकडून एक कोटी ५६ लाख १६ हजार ८१ रुपये एवढा निधी मंजूर करुन कामासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. या निधीचा वापर करीत निर्धारित कालावधीत सर्व २२९ कामे पूर्ण झाली असून सर्व कामांत एकूण एक कोटी १८ लाख ४१ हजार ६७३ रुपये खर्च करण्यात आले.
तालुक्यातील ज्या सात ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली होती त्यात दरेकसा, कोसमतर्रा, गांधीटोला, सालेकसा, मानागड, कुलरभट्टी आणि पांढरवाणी या ग्रामपंचायतींतील एकूण नऊ गावांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व ग्रामपंचायत आदिवासी व अतिदुर्गम भागातील असून या भागात गरीब आदिवासी व मागासलेले आणि वरथेंबी पावसावर अवलंबून असणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर राहतात. जलयुक्त शिवार योजनेच्या विविध कामांमुळे जास्तीत जास्त शेतकºयांची शेती सुजलाम सुफलाम होणार असून या भागात जलक्रांती पासून हरितक्रांती घडण्याकडे वाटचाल होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानातून गरीब आदिवासी शेतकºयांची शेती फुलणारच त्याच बरोबर हिरव्यागार वनराईची वाढ होवून जंगल परिसरात सुद्धा ठिकठिकाणी वर्षभर पाण्याची उपलब्धता कायम राहील. त्यामुळे वन्यजीव व जनावरांना पाण्याचे दुर्भिक्ष भासणार नाही. महाराष्टÑ शासनाच्या कृषी विभागामार्फत जलयुक्त शिवार अभियानातून करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये प्रत्येक गावात बोडी दुरुस्ती, नाला बांधकाम, गाळ काढणे, भात खाचर दुरुस्ती व इतर प्रकारची कामे करण्यात आली.
यात दरेकसा ग्रामपंचायत अंतर्गत मुरकुटडोहच्या तिन्ही गावांत मिळून एकूण ४३ ठिकाणी बोडी दुरुस्तीची व सात ठिकाणी भात खाचर दुरुस्ती करण्यात आली. तीन ठिकाणी नाला बांधकाम आणि १० ठिकाणी गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली. एकंदरित ३४ लाख ६८ हजार रुपयांची एकूण ६३ कामे करण्यात आली. याच ग्रामपंचायतच्या दंडारीच्या दोन्ही गावात एकूण नऊ लाख ४९ हजार रुपयांची २५ कामे करण्यात आली. यात बोडी दुरुस्तीची १५ कामे, गाळ काढण्याची सात कामे, भात खाचर दुरुस्तीची दोन आणि नाला बांधकामाच्या एका कामाचा समावेश आहे.
कोसमतर्रा ग्रामपंचायत अंतर्गत कोसमतर्रा आणि नवाटोला या गावात १९ लाख ४१ हजार रुपयांची ३२ कामे करण्यात आली. यामध्ये १७ कामे बोडी दुरुस्तीची, १२ कामे गाळ काढण्याची आणि तीन कामे नाला बांधकामाची करण्यात आली. मानागड ग्रामपंचायत अंतर्गत एकूण ३० कामे करण्यात आली. यासाठी १४ लाख ५७ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये २० कामे बोडी दुरुस्तीची, आठ कामे गाळ काढण्याची आणि प्रत्येकी एक काम नाला बांधकाम आणि भात खाचर दुरुस्तीचे करण्यात आले.
कुलरभट्टी ग्रामपंचायत अंतर्गत सुद्धा एकूण ३० कामे करण्यात आली. यासाठी १४ लाख ५४ हजार रुपये खर्च झाले. यात १२ कामे गाळ काढण्याची १५ कामे बोडी दुरुस्तीची आणि एक काम भात खाचर दुरुस्तीचे करण्यात आले. पांढरवाणीमध्ये पाच लाख ४६ हजार रुपयांची एकूण १५ कामे करण्यात आली. यामध्ये ११ कामे बोडी दुरुस्तीची, तीन कामे गाळ काढण्याची आणि एक काम भात खाचर दुरुस्तीचे करण्यात आले. गांधीटोला ग्रामपंचायत अंतर्गत पाच लाख ६६ हजार रुपयांची एकूण २१ कामे करण्यात आली. यामध्ये पाच कामे गाळ काढणे, १४ कामे भात खाचर दुरुस्ती आणि दोन कामे बोडी दुरुस्तीची करण्यात आली.
सालेकसा ग्रामपंचायत अंतर्गत १४ लाख ९८ हजार रुपयांची एकूण १३ कामे करण्यात आली. यामध्ये सात कामे भातखाचर दुरुस्ती, तीन कामे गाळ काढण्याची दोन कामे बोडी दुरुस्तीची आणि एक काम नाला बांधकामाचे करण्यात आले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या या विविध कामांमध्ये बोडी दुरुस्तीसाठी जवळपास ४२ हजाराच्या वर एका बोडीसाठी शासनाने मंजूर केले. त्यापैकी त्यापेक्षा कमी खर्चाने बोडी दुरुस्तीची कामे झाली. न्यायप्रमाणे नाला बांधकामासाठी दोन ते तीन लाखापर्यंत भात खाचर दुरुस्तीसाठी एक ते दोन लाखपर्यंत, गाळ काढण्यासाठी ५० हजारांवर कामाच्या आधारावर रक्कम मंजूर करण्यात आली. येणाºया काळात जलयुक्त शिवार अभियानाचा मोठा लाभ मिळणार असून पाण्याच्या तात्पुरत्या व दिर्घकाळ समस्येवर बहुतेक प्रमाणात नियंत्रण मिळू शकते. तसेच जमिनीत पाण्याची पातळी वाढविण्यास सुद्धा मोठी मदत मिळेल.