टार्गेट २७६ कोटींचे वाटप केवळ ६८ कोटी

शासनाने यंदा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकेला खरीप हंगामासाठी २७६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असताना आत्तापर्यंत केवळ ६८ कोटी ६ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे.

ठळक मुद्देपीक कर्ज वाटप मंदगतीने : खरीप हंगाम अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने यंदा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकेला खरीप हंगामासाठी २७६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असताना आत्तापर्यंत केवळ ६८ कोटी ६ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने सुरू असल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. बँकेच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
शेतकरी खरीप हंगाम महिनाभरावर असताना बँकेतून पीक कर्जाची उचल करुन बी बियाणे, खते यांची जुळवाजुळव व शेतीच्या मशागतीची कामे पूर्ण करतात.हीच बाब ओळखून एप्रिल महिन्यापासून शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश शासनाने सर्व बँकांना दिले आहे.
यावर्षी गोंदिया जिल्ह्याला खरीप आणि रब्बीे हंगामासाठी एकूण ३०३ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यात खरीेप हंगामासाठी २७६ कोटी ७८ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र बँकांची पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया पाहता १० जूनपर्यंत केवळ ६८ कोटी ६ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
त्यामुळे उद्दिष्टाच्या तुलनेत झालेले वाटप फार कमी आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पीक कर्ज मिळत नसल्याची ओरड योग्य असल्याचे चित्र आहे. खरीप हंगामातील पेरणीला सुरूवात झाली असली तरी शेतकरी अद्यापही बँकेच्या पायºया झिजवित आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली नसल्याने बँका शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. कर्जमाफ होणार असल्याने थकीत रक्कम भरायची कशी असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पुढे निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे खरीपातील पेरणीच्या कामाला सुरूवात झाली असताना शेतकऱ्यांना सावकार व नातेवाईकांकडून उधार उसणवारी करुन पैशाची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. यामुळे दमछाक होत असल्याने शेतकºयांमध्ये रोष व्याप्त आहे.
राष्ट्रीयकृत बँका माघरल्या
जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बँकांना यंदा एकूण २७६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकामधून पीक कर्जाची उचल करण्याची प्रक्रिया फार किचकट असल्याने व या बँकामध्ये इतर कामासाठी ग्राहकांची गर्दी असते. त्यामुळे शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकामधून पीक कर्जाची उचल करण्यास इच्छूक नसतात. त्यामुळेच पीक कर्ज वाटपात जिल्हा बँकेने आघाडी घेतली असून राष्ट्रीयकृत बँका माघारल्या आहेत.
लिंक फेलच्या समस्येने शेतकरी हैराण
खरीपाच्या पेरणीला सुरूवात झाली असली तरी पीक कर्ज न मिळाल्यामुळे शेतकरी बँकेच्या चकरा मारत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच मागील आठ दहा दिवसांपासून लिंक फेलची समस्या आहे. त्यामुळे पीक कर्ज वाटप व बॅँकेची इतरही कामे रखडली आहेत. लिंक फेलचा सर्वाधिक फटका शेतकºयांना बसत आहे.
कर्ज वाटप मेळाव्यांचा आधार
जिल्ह्यातील बँकाना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचे काम अत्यंत मंदगतीने सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ओरड वाढली असून शासनाकडून सुध्दा बँकावरील दबाब वाढत आहे. बँकाना पीक कर्ज वाटपाचे दिलेले उद्दिष्ट गाठता यावे, यासाठी येत्या शुक्रवारपासून तालुकास्तरावर पीक कर्ज वाटप मेळाव्याचे आयोजन केले जाणार असल्याचे बँकेच्या अधिकाºयांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतमध्ये लागणार याद्या
शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणी आले आहे. तर आपल्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही असा संभ्रम शेतकºयांमध्ये निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये प्रकाशीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.कांदबरी बलकवडे यांनी दिले आहेत.
४० हजारावर शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित
जिल्ह्यात ४ लाखांवर शेतकरी आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीस १ लाखांवर शेतकरी पात्र ठरले. आत्तापर्यंत केवळ ६६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. तर ४० हजारावर शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी दररोज बँकामध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली का अशी विचारणा करीत आहेत. मात्र बँकेचे अधिकारी अद्यापही यादी आली नसल्याचे सांगून त्यांना परत पाठवित आहे.
१० वी यादी केव्हा येणार
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. यासाठी जिल्ह्यातील १ लाखांवर शेतकरी पात्र ठरले होते. जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना आत्तापर्यंत ९ ग्रीन याद्या प्राप्त झाल्या असून त्यातील ६६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. तर जून महिना अर्धा संपत येत असताना शासनाने १० वी यादी बँकाना पाठविली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून ही यादी केव्हा येणार असा सवाल बँकेच्या अधिकाऱ्यांना करीत आहे.